लाइफटाइम होगी रीट की वैलिडिटी, ग्रेड थर्ड के टीचर्स की भर्ती के लिए अब अलग से होगी परीक्षा, शिक्षक भर्ती का पैटर्न बदलने को कैबिनेट की मंजूरी

Validity of REET will be lifetime, now there will be a separate examination for the recruitment of teachers of grade third, cabinet approval to change the pattern of teacher recruitment
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जयपुर (कार्यालय संवाददाता)।  रीट की वैलिडिटी अब लाइफटाइम होगी। गहलोत कैबिनेट की बैठक में शनिवार को यह फैसला किया गया है। रीट केवल एक बार ही देने की जरूरत होगी। ग्रेड थर्ड के टीचर्स की भर्ती के लिए अब अलग से परीक्षा होगी। अब तक रीट के नंबरों के आधार पर चयन होता था। परीक्षा की प्रक्रिया तय कर दी गई है। इसके लिए पंचायती राज नियम 1996 में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। रीट पेपर लीक विवाद के बाद शिक्षक भर्ती का पैटर्न बदलने की घोषणा की गई थी। अब कैबिनेट ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया बदलने के लिए नियमों में संशोधन की मंजूरी दे दी है। आगे होने वाली 30 हजार से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती नए प्रावधान से ही होगी।

बैठक में राज्य के 8 शहरों श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बूंदी, नागौर, करौली, नाथद्वारा, चौमूं एवं नोखा की पेयजल योजनाओं को नगरीय निकाय से पुन: जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हस्तातंरित करने की मंजूरी दी गई।

नगरपालिका में अब आरपीएससी से भर्ती

राजस्थान नगर पालिका सेवा की प्रशासनिक और तकनीकी सेवाओं पर अब सीधी भर्ती आरपीएससी से करवाई जाएगी। कैबिनेट ने इसके लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम-2019 में संशोधन को मंजूरी दी है।

फार्मासिस्ट के प्रमोशन का कैडर बनेगा : कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में सेवारत फार्मासिस्ट के प्रमोशन के प्रावधान बदलने की मंजूरी दी है। चार स्तर की पदोन्नति के कैडर का गठन होगा। स्वास्थ्य सेवा नियम-1963 में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे फार्मासिस्ट कार्मिकों को पदोन्नति के अवसर मिल सकेंगे। अभी फार्मासिस्ट की पदोन्नति के लिए कैडर नहीं है। नर्स ग्रेड सेकेंड का पदनाम अब नर्सिंग ऑफिसर और नर्स ग्रेड प्रथम का पदनाम सीनियर नर्सिंग ऑफिसर करने का फैसला किया है।

पत्रकारिता यूनिवर्सिटी में कुलपति की योग्यता में बदलाव

कैबिनेट ने हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति के प्रावधान और योग्यताओं में बदलाव को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (संशोधन) विधेयक-2022 को मंजूरी दी है। यह बिल विधानसभा में रखा जाएगा।


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