जीपीएस सिस्टम से होगी टोल वसूली , जल्द ही 60 किमी के अंदर एक ही टोल नाका, स्थानीय लोगों के आधार कार्ड आधारित पास बनेंगे

Toll collection will be done through GPS system, soon only one toll block within 60 km, Aadhar card based passes of local people will be made
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नई दिल्ली (एजेंसी)। क्या आने वाले वक्त में टोल खत्म हो जाएगा। टोल वसूलने का क्या तरीका होगा। इसको लेकर मंगलवार को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में कहा कि टोल नहीं खत्म होगा। जीपीएस सिस्टम से टोल वसूली होगी। इसके अलावा उन्होंने सदन में बताया कि टोल नाका कितने किलोमीटर के अंदर दूसरा नहीं होना चाहिए और ऐसा है तो क्या होगा। स्थानीय लोग जो हाईवे के करीब रहते हैं उनके लिए पास की क्या व्यवस्था होगी। नितिन गडकरी ने लोकसभा सदस्यों की ओर से उठाए गए कई सवालों के जवाब दिए और उनके मंत्रालय की क्या योजना है इस बारे में विस्तार से बताया।

टोल नहीं खत्म होगा, सदन में क्या बोले परिवहन मंत्री

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार कहा कि आने वाले वक्त में टोल की अधिकांश वसूली जीपीएस के जरिए ही होगी। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि टोल खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जीपीएस के जरिए यह पता चलेगा कि आप अपनी गाड़ी लेकर हाईवे पर किस जगह से एंट्री किए हैं और किस जगह से निकले हैं उसी आधार पर पैसा आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा। नई गाडिय़ां जो आ रही हैं उनमें जीपीएस सिस्टम को अनिवार्य कर दिया गया है। नितिन गडकरी ने कहा कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि टोल कब माफ होगा इसको लेकर उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं कि जब फाइव स्टार होटल में कार्यक्रम करते हो, तो क्या यह फोकट में मिला है क्या। फोकट में ही करना था तो रामलीला मैदान में करते। यहां तो पैसा देना पड़ेगा। टोल तो देना पड़ेगा।

कितने किलोमीटर के दायरे में टोल नाका

नितिन गडकरी ने कहा कि 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होना चाहिए। हालांकि कई जगहों पर अब भी ऐसा नही है। लोकसभा में इस संबंध में उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि तीन महीने के भीतर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका हो बाकी बंद कर दिए जाएंगे। नितिन गडकरी ने सांसदों के सुझाव को मानते हुए कहा कि स्थानीय लोगों के क्षेत्र में टोल से निकलने के निकलने के लिए आधार कार्ड आधारित पास बनाए जाएंगे। केंद्रीय परिवहन मंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटना में कई लोगों की जान जाती है। एक कमिटी बनाई है हर सांसद को उसका अध्यक्ष बनाया है। वो अपने जिले में जहां भी दुर्घटना होती है इस बारे में डीएम, एसपी, आरटीओ अधिकारी के साथ बैठक करें उन्हें जरूरी निर्देश दें। हादसे वाली जगह को चिन्हित करें और भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय करें।

इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत होगी कम

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रहे बदलाव के चलते इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत में कमी आएगी और अगले दो साल में इनकी कीमत पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहनों के बराबर होगी। लोकसभा में वर्ष 2022-23 के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए गडकरी ने यह भी कहा कि किफायती और स्वदेशी ईंधन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।


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