रिवर फ्रंट घोटाला : यूपी- राजस्थान- बंगाल में 40 जगहों पर सीबीआई की एक साथ छापेमारी

सीबीआई ने कर्मचारियों को ड्यूटी पर फॉर्मल पहनने का निर्देश दिया
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रिवर फ्रंट घोटाला : यूपी- राजस्थान- बंगाल में 40 जगहों पर सीबीआई की एक साथ छापेमारी। पश्चिम बंगाल के बाद अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) की नजर उत्तर प्रदेश पर है। रिवर फ्रंट मामले में सोमवार को सीबीआई की एंटी करप्शन विंग ने एक साथ यूपी, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में 40 जगहों पर छापेमारी की। शुक्रवार को ही सीबीआई ने इस मामले में 190 लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी।

इसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के कई करीबी नेता आरोपी बनाए गए हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले रिवर फ्रंट का ये मामला तूल पकड़ सकता है। सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन विंग ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, रायबरेली, सीतापुर, इटावा, आगरा में छापेमारी की है। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सियासी गलियारे में सीबीआई की इस कार्रवाई को राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।

क्या है मामला ?

लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट के लिए सपा सरकार ने 1513 करोड़ स्वीकृत किए थे। इसमें से 1437 करोड़ रूपए जारी होने के बाद भी 60′ काम ही हुआ। 95′ बजट जारी होने के बाद भी 40′ काम अधूरा ही रहा। जब प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो इसकी न्यायिक जांच शुरू हो गई। आरोप है कि डिफाल्टर कंपनी को ठेका देने के लिए टेंडर की शर्तों में बदलाव किया गया था। पूरे प्रोजेक्ट में करीब 800 टेंडर निकाले गए थे, जिसका अधिकार चीफ इंजीनियर को दे दिया गया था। मई 2017 में रिटायर्ड जज आलोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में कराई गई न्यायिक जांच में कई खामियां उजागर हुईं। इसके बाद रिपोर्ट के आधार पर योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।

8 के खिलाफ आपराधिक केस भी दर्ज हो चुका

घोटाले के मामले में 19 जून 2017 को गौतमपल्ली थाने में 8 के खिलाफ अपराधिक केस दर्ज किया गया था। इसके बाद नवंबर 2017 में भी ईओडब्ल्यू ने भी जांच शुरू कर दी थी। दिसंबर 2017 में मामले की जांच सीबीआई के पास चली गई और सीबीआई ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। दिसंबर 2017 में ही आईआईटी की टेक्निकल जांच भी की गई। इसके बाद सीबीआई जांच का आधार बनाते हुए मामले में ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया।


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