राजस्थान : दूसरी डोज नहीं लगवाई तो सख्ती कर सकती है सरकार-घर पहुंची टीम से डोज नहीं लगवाई

राज्यों को मुफ्त वैक्सीन देने के ऐलान के अगले ही दिन-44 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया, 30% रकम भी जारी
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जयपुर (कार्यालय संवाददाता)।  राजस्थान में कोरोना के बढ़ते केसों और लोगों की लापरवाही को देखते हुए सरकार अब सख्ती करने के मूड में है। जिन्होंने कोरोना की पहली डोज के बाद दूसरी डोज नहीं लगवाई, उन पर सरकार सख्ती कर सकती है। चिकित्सा मंत्री बनने के बाद पदभार संभालते समय मंत्री परसादी लाल मीणा ने इसके संकेत दिए। उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि लोग जल्द से जल्द वैक्सीन की दोनों डोज समय पर लगवा लें। वरना हम इसे अनिवार्य कर देंगे। किसी न किसी सरकारी योजना से जोड़ देंगे।

सचिवालय में कामकाज संभालने के बाद मीणा ने कहा कि इस महामारी में हजारों लोगों की जान चली गई। अब भी लोग अगर लापरवाही बरतेंगे तो यह ठीक नहीं है। उन्होंने बताया कि पहली डोज लेकर दूसरी डोज लेने वालों का गैप काफी बढ़ गया है। जिन लोगों के पहली डोज लग गई। दूसरी डोज का टाइम निकल गया, उन लोगों के घरों पर टीम भेजकर वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाएंगे। इसके लिए सभी सीएमएचओ और स्वास्थ्य अधिकारियों को टाइम बाउंड प्रोग्राम तैयार करके देंगे, ताकि लोगों का समय पर वैक्सीनेशन पूरा हो सके। अगर इसके बाद भी लोग वैक्सीन नहीं लगवाते तो हम प्रयास करेंगे कि इस वैक्सीनेशन को सभी के लिए अनिवार्य कर दें। किसी न किसी योजना से जोड़ दें।

राजस्थान सहित 13 राज्यों में कोविड जांच बढ़ाने के निर्देश

केंद्र सरकार ने  राजस्थान, केरल, पंजाब, जम्मू कश्मीर और नागालैंड समेत 13 राज्यों में कोविड परीक्षण बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने बुधवार को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों को लिखे एक पत्र में कहा है कि देश में कोविड  संक्रमण के प्रकोप और फैलाव कमी दिख रही है, लेकिन कुछ विशेष क्षेत्रों में आबादी के अनुसार कोविड परीक्षण में कमी आई है। राज्यों को त्यौहार, विवाह आदि  अवसरों को देखते हुए को कोविड परीक्षण बढ़ाने चाहिए।

ये पत्र नागालैंड, सिक्किम, महाराष्ट्र, केरल, गोवा, मणिपुर, मेघालय, जम्मू कश्मीर, पंजाब ,राजस्थान, पश्चिम बंगाल और लद्दाख को भेजे गये हैं। पत्र में केंद्र सरकार ने सभी क्षेत्रों को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्र सरकार ने पत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिला बार आबादी और कोविड परीक्षण  का ब्यौरा भी दिया है।


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