राजस्थान सरकार का दावा : 501 वादों में से 252 को 21 महीनों में किया पूरा

बजट में घोषित 50 हजार कृषि विद्युत कनेक्शनों को पूरा करें: मुख्यमंत्री
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जयपुर (कार्यालय संवाददाता)। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 50 प्रतिशत से अधिक जन घोषणा पत्र में जनता से किये वायदों को पूरा कर दिया हैं। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल, चिकित्सा मंत्री डा रघु शर्मा और शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शुक्रवार को जयपुर में जन घोषणा पत्र का क्रियान्विति रिपोर्ट कार्ड जारी किया।

गहलोत अस्वस्थ होने के कारण कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। इस अवसर पर धारीवाल ने बताया कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने से पहले जनता के साथ जन घोषणा पत्र के माध्यम से 501 वायदे किये। पिछले 21 महीनों में कांग्रेस सरकार ने इनमें से 252 वायदों को पूरा कर लिया हैं जबकि 173 जन घोषणाएं प्रगतिशील हैं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जनता के साथ किये वायदों को पूरा करने का काम किया हैं। हालांकि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते इसमें कुछ बाधाएं जरूर आई लेकिन वह सभी वायदों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं रहा है। इस अवसर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने बताया कि राज्य में केवल 21 महीनों में ही 501 जन घोषणाओं में 252 की क्रियान्विति कर लेना बड़ी उपलब्धि एवं खुशी की बात हैं। उन्होंने कहा कि इनमें किसानों के लिए जनघोषणा पत्र में किये वायदों से बढ़चढकर काम किया गया हैं। जिनमें किसानों का कर्जा माफ, ऋण वितरण, पूरा समर्थन मूल्य मिलने के अलावा 550 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को गौंण मंडी घोषित करना शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि इस दौरान 20.50 लाख किसानों को 7692 करोड़ रूपए का अल्पकालीन ऋण दिया गया। इसके अलावा हाल में सरकार ने 20 प्रतिशत राशि जमा कराकर किसानों के वीसीआर मामले का निपटारा करने एवं 50 प्रतिशत एक मुश्त देने पर मामले का निपटारा करने जैसे कई अहम फैसले भी लिए गए। उन्होंने बताया कि कांग्रेस महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने राज्य में मंत्रियों से मिलने के बाद दो अक्टूबर को जनघोषणा पत्र पर अब तक हुए काम का रिपोर्ट कार्ड जारी करने की बात कही थी और इसके बाद यह रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया। उन्होंने बताया कि जनघोषणा पत्र को राज्य सरकार ने सरकारी दस्तावेज बनाकर इसकी क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा मंत्री बी डी कल्ला के नेतृत्व में तीन मंत्रियों की एक समिति भी बनाई गई जो हर महीने समीक्षा करती रही है और पिछले दिनों समिति के अध्यक्ष ने समीक्षा की और जनघोषणाओं की क्रियान्विति की सराहना की थी। 64 पृष्ठों की तैयार रिपोर्ट कार्ड पुस्तिका में 17 दिसम्बर 2018 से दो अक्टूबर 2020 तक जनघोषणा पत्र पर की गई क्रियान्विति के बारे में बताया गया है। इसमें विभिन्न विभागों में की गई क्रियान्विति के बारे में उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट कार्ड जारी करने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास एवं चिकित्सा राज्यमंत्री सुभाष गर्ग भी मौजूद थे।


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