कोई नया कर नहीं, कृषि बजट अलग होगा

कोई नया कर नहीं, कृषि बजट अलग होगा
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जयपुर (कार्यालय संवाददाता)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान विधानसभा में बुधवार को पेश किये गये वर्ष 2021-22 के बजट में कोविड सहायता पैकेज की घोषणा करते हुए कोई भी नया कर नहीं लगाया बल्कि 910 करोड़ रूपये से अधिक की राहत प्रदान की है।

गहलोत ने तीसरा बजट पेश करते हुए प्रत्येक परिवार को 5 लाख रूपये की चिकित्सा बीमा सुविधा योजना की भी घोषणा की है। पेपरलेस बजट पेश करते  हुए गहलोत ने विशेष कोविड पैकेज में 33 लाख असहाय परिवारों में से प्रत्येक को दो हजार रूपये की सहायता, पांच लाख जरूरतमंदों को ब्याज मुक्त रिण, लघु उद्यमियों को 50 करोड़ रूपये की सहायता के साथ स्कूलों में यूनिफार्म में पाठ्य पुस्तकों पर 470 करोड़ रूपये व्यय करने की भी घोषणा की है।

इसके अलावा स्टार्टअप को 5 लाख रूपये सीडमनी देने तथा सहरिया कथोड़ी जनजाति एवं विशेष योग्यजन श्रमिकों को 200 दिन का रोजगार देने का बजट में प्रावधान किया गया है। गहलोत ने 47 हजार 652 करोड़ 77 लाख का बजट पेश करते हुए किसानों, उद्यमियों और आमजन को करों में राहत दी है।

गहलोत ने 25 जिला मुख्यालयों पर नर्सिंग महाविद्यालय खोलने संभागीय मुख्यालयों पर पब्लिक हैल्थ कॉलेज खोलने, 30 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने, 40 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा 25 स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्माण पर 206 करोड़ रूपये व्यय करने की घोषणा की। इसके अलावा जोधपुर में रीजनल कैंसर इंस्टीट््यूट तथा अजमेर में राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र खोलने की भी घोषणा की है।

शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों की घोषणा करते हुए गहलोत ने विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर 450 करोड़ खर्च करने, अंग्रेजी माध्यम के 1200 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खोलने, शांति एवं अङ्क्षहसा निदेशालय की स्थापना तथा जयपुर में 200 करोड़ की लागत से राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलोजी सेंटर खोलने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने अगले दो वर्ष में 50 हजार से अधिक पदों पर भर्तियों की घोषणा करने के साथ बेरोजगार युवकों को इंटर्नशिप एवं भत्ते को एक हजार रूपये बढ़ाने के साथ परीक्षा के लिये रोडवेज में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की है।

आगामी वर्ष से कृषि बजट की शुरूआत करने की घोषणा करते हुए कहा कि किसानों को राहत देने के लिये नयी कृषि विद्युत कम्पनी बनाई जायेगी तथा ब्याजमुक्त फसली रिण योजना में 16 हजार करोड़ रूपये के रिण दिये जायेंगे। इसके अलावा पांच लाख कृषकों को उन्नत किस्म के बीज तथा तीन लाख कृषकों को निशुल्क बायो फर्टिलाइजर दिया जायेगा। इसके अलावा 50 हजार किसानों को सोलर पम्प तथा 50 हजार कृषि विद्युत कनेक्शन मिलेगा।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के उत्थान के लिये नई नीति की घोषणा करते हुए गहलोत ने कहा कि 24 उपखंडों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना, एक हजार करोड़ के निवेश से ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रीयल टाऊनशिप की स्थापना की जायेगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में रूरल आई स्टार्ट कार्यक्रम बड़े पैमाने पर लागू करने का भी प्रस्ताव किया है। उन्होंने राजस्थान सिविल कास्ट एवं सिविल ट्राइब डवलपमेंट कानून की घोषणा की है।

गहलोत ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नॉन पेचेबल या मिङ्क्षसग ङ्क्षलक सड़कों के कार्य पर एक हजार करोड़ रूपये की राशि का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा प्रत्येक जिले के तीन प्रमुख सड़क मार्गों की मरम्मत पर 1900 करोड़ रूपये तथा राजस्थान हाउङ्क्षसग बोर्ड के तीन हजार मकान बनाने की घोषणा की है।


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