बीएमसी प्रभाग समिति अध्यक्षों के लिए किराए पर लेगी 17 वातानुकूलित वाहन
वर्तमान व्यवस्था को पूरे वर्ष के लिए विस्तारित करने का प्रस्ताव स्थायी समिति के समक्ष भेजा गया, ई-टेंडरिंग के जरिए तीन कंपनियां योग्य पाई गईं।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के नवनियुक्त प्रभाग समिति अध्यक्षों के दैनिक आधिकारिक कामकाज और दौरों को अधिक सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बीएमसी के ठोस कचरा प्रबंधन विभाग ने विभिन्न प्रभाग समिति अध्यक्षों के उपयोग के लिए 17 वातानुकूलित अर्टिगा अथवा उसके समकक्ष श्रेणी के वाहनों को एक वर्ष की अवधि के लिए किराए पर लेने का प्रस्ताव तैयार किया है।
वर्तमान में इन पदाधिकारियों के लिए अस्थायी रूप से दो महीनों के लिए वाहनों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन दीर्घकालिक आवश्यकता को देखते हुए अब इस व्यवस्था को पूरे वर्ष के लिए विस्तारित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासनिक विवरण के अनुसार, इस कार्य के लिए ई-टेंडरिंग प्रक्रिया आयोजित की गई, जिसमें कुल चार निविदाएं प्राप्त हुईं।
तकनीकी छानबीन के बाद मेसर्स नेहा ट्रेडिंग कंपनी, मेसर्स आकार ट्रेवल्स और मेसर्स अमेय ट्रेवल्स को योग्य पाया गया, जबकि नियमों के उल्लंघन के कारण एक निविदा को खारिज कर दिया गया। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत वाहनों के अतिरिक्त उपयोग की दरें भी निर्धारित की गई हैं। इसके अनुसार 360 घंटे से अधिक उपयोग होने पर 150 रुपये प्रति घंटा तथा 3,000 किलोमीटर से अधिक यात्रा होने पर 15 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।
इस प्रस्ताव से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025 भी है। नीति के अनुसार सरकारी प्राधिकरणों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुल वाहनों में से 30 प्रतिशत वाहन इलेक्ट्रिक होना अनिवार्य है। हालांकि बीएमसी प्रशासन ने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों से प्राप्त जानकारी के आधार पर स्पष्ट किया है कि वर्तमान में मुंबई और ठाणे में कमर्शियल टी-परमिट वाले इलेक्ट्रिक वाहन अत्यंत सीमित संख्या में उपलब्ध हैं।
इसी व्यावहारिक समस्या को देखते हुए बीएमसी ने फिलहाल इस कार्य के लिए पारंपरिक ईंधन चालित वाहनों को किराए पर लेने का विकल्प चुना है। प्रभाग समितियों के सुचारू संचालन, प्रशासनिक गतिविधियों की गति बढ़ाने और अध्यक्षों के आधिकारिक कार्यों को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से तैयार इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है। अब इस पर अंतिम निर्णय के बाद व्यवस्था को अमलीजामा पहनाया जाएगा।

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