मोदी कैबिनेट का फैसला- 2026 तक जारी रहेगा राष्ट्रीय आयुष मिशन- खर्च होंगे 4607 करोड़

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नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई  केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय आयुष मिशन को 2026 तक जारी रखने का फैसला किया गया। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेसवार्ता में फैसलों की जानकारी दी।

ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय आयुष मिशन को एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसमें कुल 4607 करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिधान/वस्त्रों और मेड-अप्स के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों और लेवी (आरओएससीटीएल) की छूट जारी रखने को मंजूरी दी। ठाकुर ने कहा कि इस कदम से वैश्विक बाजारों में निर्यात को बढ़ावा मिलेगा

अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 54,618 करोड़ रूपये के निवेश का लाभ उठाने के लिए पशुपालन और डेयरी योजनाओं और विशेष पशुधन पैकेज विभाग के विभिन्न घटकों को संशोधित और दोबारा व्यवस्थित करने को मंजूरी दी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंत्रालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की ओर से जारी वैश्विक निविदाओं में भारतीय शिपिंग कंपनियों को सब्सिडी सहायता प्रदान करके भारत में व्यापारिक जहाजों को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दी।

केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा

28% हुआ डीए- कोरोना के कारण डीए और डीआर पर लगाई गई थी रो

लंबे समय से महंगाई भत्ते (डीए) का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को बुधवार को अच्छी खबर है। सरकार ने डीए/डीआर पर लगी रोक हटाने का फैसला किया है। डीए और डीआर 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया है। इससे 60 लाख पेंशनर्स और 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। कोविड-19 महामारी के कारण सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए और पेंशनर्स के महंगाई राहत (डीआर) पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब इसे बहाल कर दिया गया है। यह 1 जुलाई 2021 से लागू होगा।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने डीए 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने का फैसला किया है। इससे सरकारी खजाने पर हर साल 34,401 करोड़ रू. का बोझ पड़ेगा। कोरोना की वजह से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की तीन किस्त पर रोक लगाई गई थी। तीनों किस्त मिलने के बाद कुल डीए बढ़कर 28 फीसदी हो जाएगा जिसमें 1 जनवरी 2020 से फीसदी, 1 जुलाई 2020 से 4 फीसदी और 1 जनवरी 2021 से 4 फीसदी बढ़ोतरी शामिल है। इससे 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा।


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