श्रमिकों की आजीविका पर नहीं पड़ेगा असर – Rajasthan lockdown updates

यूके के प्रधानमंत्री ने नए कोविड -19 संस्करण के प्रसार के रूप में कठोर लॉकडाउन लगाया
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गहलोत ने कहा- पिछली बार पूरे साल जितना तनाव नहीं था, उतना एक माह में हो गया है। यूके ने चार माह लॉकडाउन लगाया, सिंगापुर ने भी बहुत कड़े कदम उठाए। सिंगापुर में बिना मास्क बाहर निकलने पर 5000 डॉलर जुर्माना है। हमें भी अपने प्रदेश को बचाना है। मास्क वैक्सीन से कम नहीं है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और बार-बार हाथ धोने पर जोर देना होगा।

वैक्सीनेशन में भारत सरकार की नीति ठीक नहीं

गहलोत ने कहा, वैक्सीनेशन में भारत सरकार की नीति ठीक नहीं है। भारत सरकार ने पहले फ्रंट लाइन, फिर 60 साल, फिर 45 साल किया जो ठीक नहीं है। वैक्सीन को ओपन करना चाहिए था। विदेश से वैक्सीन मंगवाने की अनुमति देनी चाहिए थी।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (सीजीएचएस) की तर्ज पर राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) लागू करेगी।  गहलोत ने आज सोशल मीडिया के जरिए कहा कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से बाहर रखा गया है। उनके लिए प्रदेश सरकार जल्दी ही (सीजीएचएस) की तर्ज पर कैशलेस बीमा का लाभ देने के लिए (आरजीएचएस) लागू करेगी। उन्होंने कहा कि चिरंजीवी योजना में 30 अप्रैल तक पंजीयन नहीं करवाने पर अगले 3 महीने तक पंजीयन नहीं हो सकेगा।

योजना में अन्य बीमारियों के साथ कोरोना का भी पांच लाख रूपये तक का बीमा शामिल किया गया है। योजना में राजस्थान के सभी परिवारों को चुने गए निजी एवं सभी सरकारी अस्पतालों में 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध होगा। इसका रजिस्ट्रेशन किसी भी ई-मित्र पर निशुल्क करवाया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन शुल्क राज्य सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व में संचालित महात्मा गांधी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र परिवारों को रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है।

लघु एवं सीमान्त किसानों तथा संविदाकर्मियों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, लेकिन इनका प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी, इसलिए इन सभी का बीमा भी नि:शुल्क होगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों को रजिस्ट्रेशन करवाने पर 850 रूपये प्रतिवर्ष में 5 लाख रूपये का बीमा मिलेगा। इन परिवारों के प्रीमियम का आधा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इस योजना में अतिशीघ्र रजिस्ट्रेशन करवाएं जिससे कठिन समय में इलाज का भारी खर्च परेशानी बढ़ाने वाला साबित ना हो।


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