राजस्थान में पूर्व विधायक भी सरकारी खर्च पर करेंगे विदेश यात्रा, विधेयक पारित

Right to Health Bill in Rajasthan soon, CM said: Bill is being finalized
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जयपुर (कार्यालय संवाददाता)। राजस्थान के पूर्व विधायक भी अब सरकारी खर्चे पर विदेश यात्रा कर सकेंगे. राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को राजस्थान विधानसभा अधिकारी व सदस्य परिलब्धियां विधेयक 2022 पारित कर दिया। इस दौरान निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने विदेश यात्रा की छूट 1 लाख रूपये से बढ़ाकर डेढ़ लाख रूपये करने की मांग की। विधानसभा में इस विधेयक पर चर्चा में भाजपा विधायक मदन दिलावर और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा शामिल हुए और उन्होंने कुछ अहम सुझाव भी दिए। गहलोत सरकार पूर्व विधायकों की विदेश यात्रा का सरकारी खर्च उठाएगी। इसके लिए सरकार कानून में बदलाव करने जा रही है।

पूर्व विधायकों की विदेश यात्रा के किराए का खर्च उठाने का नियमों में प्रावधान करने के लिए विधानसभा में बिल आज पेश किया गया। राजस्थान विधानसभा (अधिकारियों,सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम,1956 की धारा 4-घ में एक नई उपधारा 2 जोडऩे के लिए बिल सदन में रखा। राजस्थान के कांग्रेस एवं भाजपा समेत अन्य दलों के पूर्व विधायक संघ लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। पूर्व विधायक संघ की मांग के बाद गहलोत सरकार अब बिल लेकर आई है। विधायकों की तर्ज पर पूर्व विधायकों को भी अब सरकारी खर्चे पर विदेश यात्रा की सुविधा मिल सकेगी।

सरकार ने लगाई शर्त

आपको बता दें 17 सितंबर को संबंधित संशोधन का कैबिनेट ने सर्कुलेशन के जरिए अनुमोदन कर दिया था। अब विधानसभा की कार्यवाही में संशोधन अनुमोदन हो गया है। हालांकि, सरकार ने  इसके लिए शर्त भी लगाई है। विदेश यात्रा के लिए विधानसभा अध्यक्ष से अनुमोदन होना जरूरी है। स्पीकर की अनुमति के बिना सरकार पूर्व विधायकों की यात्रा का खर्च नहीं उठाएगी। आज 15वीं राजस्थान विधान सभा के सप्?तम सत्र की बैठक शुरू होते ही सरकार ने बिल सदन के पटल पर रखा था।

राजस्थान के विधायक वेतन के मामले में आगे

आपको बता दें विधायकों को वेतन भत्ते दिए जाने के मामले में राजस्थान कई राज्यों से आगे हैं। हरियाणा, गोवा, पंजाब, झारखंड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडू, कर्नाटक, सिक्किम, केरल, गुजरात, उडिय़ा, मेघालय जैसे राज्यों के मुकाबले राजस्थान के विधायकों को ज्यादा वेतन-भत्ते मिलते हैं। वहीं तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में विधायकों के वेतन-भत्ते राजस्थान से ज्यादा है।


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