1.1 लाख करोड़ की गारंटीड स्कीम – आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि भी बढ़ी

भारत 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा
Share

नई दिल्ली (एजेंसी)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड से प्रभावित अर्थव्यवस्था को तेजी लाने के लिए कई आर्थिक घोषणाएं की हैं। इसमें कुछ नई योजनाएं शामिल हैं। वहीं कुछ पुरानी योजनाओं का विस्तार किया गया है। नए आर्थिक पैकेज में कोविड से प्रभावित सेक्टर्स के लिए नई घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री ने कुल 6,28,993 करोड़ रूपए के आर्थिक राहत की घोषणा की है।

आर्थिक राहत

  • कोविड से प्रभावित सेक्टर के लिए1 लाख करोड़ की लोन गारंटी स्कीम।
  • हेल्थ सेक्टर के लिए 50 हजार करोड़।
  • अन्य सेक्टर्स के लिए 60 हजार करोड़।
  • हेल्थ सेक्टर के लिए लोन पर95 सालाना से अधिक ब्याज नहीं होगी।
  • अन्य सेक्टर्स के लिए ब्याज25’% से ज्यादा नहीं होगी।

ईसीएलजीएस

  • ईसीएलजीएस में5 लाख करोड़ रूपए अतिरिक्त दिए जाएंगे।
  • ईसीएलजीएस0, 2.0, 3.0 में अब तक 2.69 लाख करोड़ रूपए का वितरण
  • सबसे पहले इस स्कीम में 3 लाख करोड़ रूपए की घोषणा की गई थी।
  • अब इस स्कीम का कुल दायरा5 लाख करोड़ रूपए हो गया है।
  • अब तक शामिल किए गए सभी सेक्टर्स को इसका लाभ मिलेगा।

रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड को        वित्तीय मदद

  • कोविड से प्रभावित रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड और ट्रेवल टूरिज्म स्टेकहोल्डर्स को वित्तीय मदद दी जाएगी।
  • इसमें लाइसेंसड टूरिस्ट गाइड को 1 लाख रूपए और टूरिस्ट एजेंसी को 10 लाख रूपए का लोन दिया जाएगा।
  • इस लोन को 100′ गारंटी दी जाएगी। इस लोन पर कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं होगा।

विदेशी टूरिस्ट वीजा मुफ्त

  • यह स्कीम 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी।
  • इस स्कीम के तहत 100 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
  • एक टूरिस्ट को केवल एक बार स्कीम का लाभ मिलेगा।
  • विदेशी टूरिस्टों को वीजा की अनुमति मिलते ही इस स्कीम का लाभ मिलेगा।
  • 2019 में करीब93 करोड़ विदेशी टूरिस्ट भारत आए थे।

क्रेडिट गारंटी स्कीम

  • छोटे कारोबारी-इंडिविजुअल एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट से25 लाख तक का लोन ले सकेंगे।
  • इस पर बैंक के एमसीएलआर पर अधिकतम 2′ जोड़कर ब्याज लिया जा सकेगा।
  • इस लोन की अवधि 3 साल होगी और सरकार गारंटी देगी।
  • इसका मुख्य मकसद नए लोन को वितरण करना है।
  • 89 दिन के डिफॉल्टर समेत सभी प्रकार के लेनदार इसके लिए योग्य होंगे।
  • इस स्कीम का लाभ करीब 25 लाख लोगों को मिलेगा।
  • करीब 7500 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। 31 मार्च 2022 तक इसका लाभ मिलेगा।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार

  • यह योजना पिछले साल अक्टूबर में लॉन्च की गई थी।
  • अब इस स्कीम को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक किया जा रहा है।
  • इस स्कीम के तहत अब तक करीब42 लाख लाभार्थियों के लिए 902 करोड़ रूपए खर्च किए जा चुके हैं।
  • इस स्कीम के तहत सरकार 15 हजार से कम वेतन वाले कर्मचारियों और कंपनियों के पीएफ का भुगतान करती है।
  • सरकार ने इस स्कीम में 22,810 करोड़ रूपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है जिससे करीब50 लाख लोगों को लाभ मिलेगा।
  • सरकार कर्मचारी-कंपनी का 12′-12′ पीएफ का भुगतान करती है।

Share