राष्ट्रीय बैंकों को भेजा किसान कर्जमाफी प्रस्ताव, गहलोत बोले- एसबीआई की तरह 90% लोन माफ करें बैंक,10% सरकार देगी

Farmer loan waiver proposal sent to national banks, Gehlot said - like SBI, forgive 90% of the loans, the government will give 10%
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जयपुर (कार्यालय संवाददाता)। राजस्थान सरकार अब किसानों की सम्पूर्ण कर्जमाफी की तैयारी में जुट गई है। सरकार ने राष्ट्रीय बैंकों को भी लोन माफ करने का प्रपोजल भेजा है। लेकिन प्रपोजल में सरकार ने एसबीआई की स्कीम का हवाला देते हुए कहा है कि किसान के लोन का 90 फीसदी पैसा बैंक माफ करें और किसान के हिस्से का बाकी 10 फीसदी पैसा प्रदेश सरकार भरने को तैयार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की कर्ज माफी का अपना वादा पूरा करते हुए राष्ट्रीय बैंकों से लिए गए फसली लोन की एकमुश्त ऋण माफी योजना लाकर गरीब किसानों को राहत देगी। गहलोत ने प्रपोजल को अमलीजामा पहनाने के लिए राष्ट्रीय बैंकों से मदद करने को कहा है। सोमवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गहलोत ने स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की 151वीं बैठक ली। साथ ही नाबार्ड की राजस्थान लेवल लोन सेमीनार 2022-23 को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एसबीआई ने हाल ही अपनी एकमुश्त लोन माफी योजना में एनपीए में क्लासीफाइड कृषि लोन की माफ किए हैं। जिसमें 90 फीसदी लोन बैंक ने माफ किया है। जबकि बाकी 10 फीसदी किसान ने दिया है। इसी योजना की तर्ज पर बाकी बैंक भी स्कीम लाकर गरीब किसानों को राहत दें।

अब तक 14 हजार करोड़ का सहकारी बैंकों का कर्ज माफ

गहलोत ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही हमने सबसे पहले किसानों की कर्जमाफी के आदेश देकर अब तक 14 हजार करोड़ का सहकारी बैंकों का कर्ज माफ किया गया है। जिसमें पिछली सरकार का भी 6 हजार करोड़ का कर्जा शामिल है। प्रदेश सरकार की घोषणा के मुताबिक 30 नवम्बर, 2018 को राष्ट्रीय बैंकों के एनपीए घोषित किसान खातों के कर्ज माफ करने बाकी हैं।


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