कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट: 10 हजार एडवांस, एलटीसी का नकद भुगतान

कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट: 10 हजार एडवांस, एलटीसी का नकद भुगतान
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नई दिल्ली (एजेंसी)। आर्थिक मामलों को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई ऐलान किये ताकि अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाया जा सके। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों को खासतौर पर तैयार किया गया है ताकि मांग को बढ़ाया जा सके। इनमें से खर्च बढ़ाने के भी उपाय किए जाएंगे। कंज्यूमर खर्च बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से दो कंपोनेंट का ऐलान किया गया है। इसमें से पहला एलटीसी कैश वाउचर स्कीम है। वहीं, दूसरा स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम होगा।

एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का ऐलान

कंज्यूमर खर्च बढ़ाने के लिए एलटीसी के तहत कैश वाउचर स्कीम का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) को लेकर विशेष ऐलान किया है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों को 4 साल में एक बार एलटीसी का लाभ दिया जाएगा। एक एलटीसी उन्हें भारत में कहीं भी घूमने के लिए और एक होमटाउन जाने के लिए दिया जाएगा। भारत में कहीं और नहीं घूमने की स्थिति में होमटाउन जाने के लिए दो बार एलटीसी का लाभ दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों के स्केल और पद के आधार पर उन्हें हवाई या ट्रेन यात्रा की प्रतिपूर्ति दी जाएगी। इसके अलावा 10 दिन की छुट्टी का भी प्रावधान होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों के पास लीव इनकैशमेंट के बाद कैश प्राप्त करने का विकल्प होगा। उन्हें तीन बार के लिए टिकट किराया, 12 फीसदी या उससे ज्यादा जीएसटी देयता वाले प्रोडक्ट्स खरीदने का खर्च दिया जाएगा। इसके लिए केवल डिजिटल लेनदेन की ही अनुमति होगी और जीएसटी इनवॉइस भी जमा करनी होगी। सरकार को उम्मीद है कि एलटीसी कैश वाउचर स्कीम से करीब 28,000 करोड़ रूपये के कंज्यूमर मांग बढ़ाने में मदद मिलेगी।

एलटीसी टिकट पर टैक्स छूट

केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा इन विकल्पों को चुने जाने की स्थिति में सरकार पर 5,675 करोड़ रूपये का बोझ पड़ेगा। पब्लिक सेक्टर बैंक और सरकारी कंपनियों के कर्मचारी इसका लाभ ले सकते हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि एलटीसी टिकटों राज्य कर्मचारी और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को टैक्स छूट का भी लाभ मिलेगा। ऐसे में अगर राज्य सरकारें या प्राइवेट कंपनियां ऐसे ऐलान करती हैं तो उनके कर्मचारियों को टैक्स छूट का यह लाभ मिलेगा।

कर्मचारियों को 10 हजार रू. का ब्याजमुक्त लोन

वित्त मंत्री ने गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम का भी ऐलान किया है। राजपत्रित कर्मचारियों को इसका लाभ केवल एक ही बार दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत सभी केंद्रीय कर्मचारी बिना ब्याज के 10,000 रूपये प्रीपेड रूपे कार्ड के जरिए ले सकते हैं। इसे 31 मार्च 2021 से पहले खर्च करना होगा।

राज्यों को 12 हजार करोड़ के ब्याजमुक्त स्पेशल लोन ऑफर

इसके अलावा राज्यों को 50 साल के लिए बिना ब्याज के पूंजीगत व्यय के लिए 12,000 करोड़ रूपये का स्पेशल लोन देने का भी प्रावधान है। सीतारमण ने बताया कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पहले हिस्से के तौर पर 1,600 करोड़ और उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के लिए 900 करोड़ का प्रस्ताव है। इसके अलावा दूसरे हिस्से में अन्य राज्यों को कुल 7,500 करोड़ रूपये स्पेशल लोन के रूप में दिये जाने का प्रस्ताव है।


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