कोरोना की नई गाइडलाइन आज से ही लागू, राजस्थान में बसंत बहार, नाइट कर्फ्यू खत्म, शादी में 250 लोग, सभी धार्मिक स्थल आज से खुलेंगे, प्रसाद चढ़ाने की भी इजाजत

Corona's new guideline is applicable from today, spring spring in Rajasthan
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जयपुर (कार्यालय संवाददाता)। सरकार ने कोरोना पाबंदियों में एक बार फिर छूट देते हुए संशोधित गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन में अब प्रदेश भर में रात 11 से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है। वहीं शादी से लेकर हर समारोह में 100 लोगों की लिमिट को बढ़ाकर 250 कर दिया है। धार्मिक केंद्रों पर श्रद्धाुओं के प्रवेश को अनुमति दे दी गई है।

श्रद्धालु अब मंदिर से लेकर हर धार्मिक केंद्र पर दर्शन करने के साथ प्रसाद भी चढ़ा सकेंगे। अब तक प्रसाद, माला चढ़ाने पर पाबंदी थी। गृह विभाग ने संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी है। यह गाइडलाइन 5 फरवरी से लागू होगी।

नई गाइडलाइन के प्रावधान 5 फरवरी से लागू माने जाएंगे। हर तरह के सार्वजनिक समारोह, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक गतिविधि में 250 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। इस लिमिट से बैंड वालों को अलग रखा गया है। कुछ पाबंदियां जारी रहेंगी। राजस्थान में अब हर सप्ताह पाबंदियों में छूट दी जा रही है। 10 वीं से 12 वीं तक के स्कूल खोलने की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। नाइट कर्फ्यू खत्म होने से अब लोगों को रात भर आवाजाही की छूट रहेगी।

समारोहों में जाने वालों के लिए वैक्सीनेशन की शर्त

हर तरह के समारोह या सार्वजनिक आयोजन के लिए वैक्सीन की डबल डोज वाले लोग ही शामिल हो सकेंगे। प्रशासन इसकी मॉनिटरिंग करेगा। हर समारोह की पहले अनुमति लेनी होगी।

पाबंदियों में छूट का हर सप्ताह रिव्यू

सरकार कोरोना की तीसरी लहर में हर सप्ताह पाबंदियों की गाइडलाइन का रिव्यू कर रही है। पिछले सवा महीने में हर सप्ताह सरकार गाइडलाइ जारी कर रही है। आगे भी पाबंदियों में सरकार और छूट दे सकती है।

कांग्रेस विधायकों के ट्रैनिंग कैंप और बजट सत्र से पहले लिमिट बढ़ाई

6 और 7 फरवरी को एक फाइव स्टार होटल में कांग्रेस विधायकों का ट्रैनिंग कैंप कम चिंतन कैंप है। दो दिन के इस रेसिडेंसियल ट्रैनिंग कैंप में सभी कांग्रेस विधायक और समर्थक विधायक शामिल होंगे, जिनकी संख्या 120 के आसपास होगी। इस ट्रैनिंग कैंप से पहले लिमिट बढ़ाई गई है।

विधानसभा का बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू हो रहा है, सरकार ने विधानसभा सत्र को देखते हुए समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की लिमिट बढाई है। पहले 100 लोगों की लिमिट थी जिसे बढ़ाना जरूरी था, क्योंकि विधानसभा सत्र में 200 विधायक और अफसर कर्मचारी मिलाकर यह संख्या ज्यादा होती। एक परिसर में इतनी भीड़ के कारण छूट देना जरूरी था।


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