महाराष्ट्र-राजस्थान में कांग्रेस सरकारों ने दिया अडानी ग्रुप को ठेका

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नई दिल्ली (एजेंसी)। लगभग सभी भाषणों में मोदी सरकार पर अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी पर भाजपा ने उनके ही तीर से निशाना साध दिया है। राजस्थान और महाराष्ट्र सरकार की ओर से अडानी ग्रुप को सोलर पावर प्रॉजेक्ट्स और दिघी पोर्ट दिए जाने पर भाजपा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछा है कि क्या यही ‘हम दो हमारे दो’ है।

गौरतलब है कि अडानी ग्रुप राजस्थान में 9700 मेगावॉट के सोलर हाईब्रिड और विंड एनर्जी पार्क विकसित करने जा रहा है। 5 सोलर प्रॉजेक्ट्स में कारोबारी समूह 50 हजार करोड़ रूपए का निवेश करेगा। उधर, महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन वाली सरकार ने दिघी पोर्ट अडानी ग्रुप को सौंप दिया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अडानी ग्रुप ने 705 करोड़ रूपए में दिघी पोर्ट लिमिटेड (डीपीएल) की 100 फीसदी हिस्सेदारी खरीद ली है। कंपनी यहां 10 हजार करोड़ रूपए का निवेश करेगी और मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के लिए वैकल्पिक गेटवे तैयार करेगी। अब इन्हीं दो ठेकों को लेकर भाजपा महासचिव सीटी रवि और कांग्रेस के पूर्व नेता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी को घेरा है। सीटी रवि ने ट्वीट किया, राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने 50 हजार करोड़ रूपए के निवेश के साथ 5 सोलर प्रॉजेक्ट्स अडानी ग्रुप को सौंपने की मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन सरकार ने दिघी बंदरगाह को अडानी ग्रुप को दे दिया है। यह यहां 10 हजार करोड़ का निवेश करेगा।

हम दो हमारे दो, है ना ‘आंदोलनजीवी राहुल गांधी?’

कभी कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी के सामने खड़े होने के बाद निकाले गए शहजाद पूनावाला ने भी पूर्व पार्टी अध्यक्ष से सवाल पूछा। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स के साथ ट्वीट करते हुए लिखा, कांग्रेस की अगुआई वाली राजस्थान सरकार ने अडानी और जिंदल ग्रुप को रियायत दी है और महाराष्ट्र में जहां पोर्ट मिनिस्ट्री कांग्रेस के पास है, दिघी पोर्ट को अडानी ग्रुप को सौंप दिया गया है। अब राहुल गांधी जवाब दें कौन है क्रोनीजीवी। गौरतलब है कि हाल में राहुल गांधी ने संसद में बजट पर चर्चा के दौरान केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया था कि यह सरकार ‘हम दो हमारे दो’ फॉर्म्यूले पर चल रही है और देश को चार लोग चला रहे हैं। प्र.म. मोदी की ओर से कुछ लोगों को आंदोलनजीवी बताए जाने पर भी उन्होंने सरकार पर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए क्रोनीजीवी बताया था।


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