महामारी में भी कमा रही केंद्र सरकार- 3.75 करोड़ वैक्सीन पर केंद्र ने 56 करोड़ का टैक्स वसूला

प्र.म. मोदी और मुख्यमंत्रियों को लगाई जाएगी वैक्सीन
Share

जयपुर (कार्यालय संवाददाता)। राजस्थान में 18+ युवाओं के वैक्सीनेशन में भी केंद्र सरकार कमाई का अवसर नहीं छोड़ रही है। राजस्थान में 18 साल से 44 साल की आबादी के वैक्सीनेशन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट से खरीदी जा रही वैक्सीन पर केंद्र सरकार 5′ जीएसटी वसूल रही है।

पहली खेप में 3.75 करोड़ वैक्सीन डोज का ऑर्डर सीरम इंस्टीट्यूट को दिया गया है। हर डोज पर केंद्र सरकार 15 रूपए का टैक्स वसूल रही है। पहली खेप की डोज पर ही 56 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी चुकानी पड़ रही है। इतने में राज्य को 18 लाख डोज और मिल जाती। अभी दूसरी डोज के लिए भी इतने ही वैक्सीन की खरीद और करनी होगी। सीरम इंस्टीट्यूट राज्य को एक डोज 315 रूपए में दे रहा है, इसकी मूल कीमत 300 रुपए है और 15 रूपए जीएसटी है। 18 साल से ऊपर की पूरी आबादी को दोनों डोज लगाने के लिए 7.50 करोड़ वैक्सीन की जरूरत होगी। दोनों खेप को मिलाकर केंद्र सरकार 112 करोड़ की जीएसटी वसूल लेगी। केंद्र सरकार जीएसटी माफ कर दे तो 18 लाख से ज्यादा की आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज लगाने जितना पैसा बच जाएगा।

कांग्रेस ने कहा- केंद्र सरकार के सामने मुद्दा उठाएंगे

राज्य के स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि हमने केंद्र से फ्री वैक्सीनेशन की मांग रखी थी, लेकिन वह नहीं मानी। राज्य सरकार प्रदेश की 18 से 44 साल की आबादी के वैक्सीनेशन का पूरा खर्च उठा रही है। मोदी जी कम से कम इस पर टैक्स तो न लें। इस आपदा में भी कमाई का अवसर नहीं देखना चाहिए। केंद्र के सामने हम इस मुद्दे को उठाएंगे। वहीं, राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि आजादी के बाद देश में वैक्सीनेशन फ्री हुआ है, लेकिन युवाओं को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए राज्य सरकारों को पैसा देना पड़ रहा है। राज्यों के लिए पहले तो दरें ज्यादा कीं। उस वैक्सीन पर केंद्र सरकार 5 फीसदी जीएसटी वसूल कर कोरोना के समय में जले पर नमक छिड़क रही है। ये वही लोग हैं, जो एफडीआई का विरोध करते थे। आज विदेश से आने वाली वैक्सीन पर कोई टैक्स नहीं ले रहे और देश में बनने वाली वैक्सीन पर जीएसटी वसूली जा रही है।

भाजपा ने भी किया कांग्रेस का समर्थन

वैक्सीन पर टैक्स वसूली को लेकर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी कांग्रेस का समर्थन किया है। पूनिया ने कहा कि युवाओं के लिए वैक्सीन पर जीएसटी हटवाने के लिए हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। इसके लिए हम केंद्रीय वित्त मंत्री से लिखित आग्रह करेंगे।

ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने विदेशों से 50 हजार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने की योजना मंगवाई है। इनमें रूस से इसी सप्ताह 1250 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खेप राजस्थान आएगी। वहीं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के लिए गहलोत सरकार सीधे चीन, रूस और दुबई से भी संपर्क कर रही है। इसके लिए चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा के निर्देशन में चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल के नेतृत्व में आईएएस प्रीतम बी. यशवंत और आईएएस टीना डाबी की टीम काम कर रही है।

615 में से 270 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही उपलब्ध करवा रहा केंद्र : चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा का आरोप है कि प्रदेश में 615 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के मुकाबले भारत सरकार ने 270 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध करवा रही है। इसमें से 100 मीट्रिक टन भिवाड़ी, 70 जामनगर, 60 कलिंगनगर और 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बुरहानपुर से मिल रही है। इन जगहों से ऑक्सीजन लाने में कई दिन लग जाते, लेकिन प्रभावी योजना बना कर रेल और एयरफोर्स के जरिए ऑक्सीजन लाने का प्रयास किया जा रहा है।


Share