प्रदेश के 2.75 लाख लोगों को बड़ी राहत- अब तक मकान का पट्टा नहीं लिया उन्हें न ब्याज देना पड़ेगा और न पेनल्टी

मंत्रियों ने कहा -न्यायालय का सम्मान करेंगे
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जयपुर (कार्यालय संवाददाता)। राजस्थान की गहलोत सरकार ने आगामी महीने अक्टूबर में शुरू होने जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान से पहले बड़ा निर्णय किया है। इस अभियान में करीब 2.75 लाख के करीब भूखण्डधारियों को बड़ी राहत दी है। ये ऐसे भूखण्डधारी है, जिनकी कॉलोनियों के नियमन कैंप तो लग गए, लेकिन उन्होंने अब तक अपने भूखण्डों या मकानों का पट्?टा नहीं लिया है। ऐसे प्रकरण में जब से नियमन कैंप लगा है तब से अब तक का 15 फीसदी की दर से ब्याज वसूला जाता है, जो अब नहीं लगेगा।

यह लाभ केवल 17 जून 1999 से पहले बसी कॉलोनी वालों को मिलेगा। इसके बाद बसी कॉलोनी के मामले में सरकार ने कोई राहत नहीं दी है। नगरीय विकास विभाग और जयपुर जेडीए के अधिकारियों की माने तो इन दोनों ही तरह की कैटेगिरी के पूरे प्रदेशभर में लगभग 2.75 लाख लोग है। जयपुर जेडीए रीजन में ही इस तरह के करीब 41600 से ज्यादा भूखण्डधारी है। नगरीय विकास विभाग ने आज एक आदेश जारी करते हुए इस छूट को देने की घोषणा की है, जिसका लाभ मार्च 2022 तक मिलेगा।

गौरतलब रहे कि सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने प्रदेश में 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू करने का निर्णय किया है। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने इस अभियान में पूरे प्रदेश में 10 लाख पट्टे जारी करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पिछले दिनों संभागवार नगरीय विकास विभाग, यूआईटी और स्थानीय निकायों के अधिकारियों संग बैठक की थी और उनके यहां आ रही समस्याओं को जाना था।

यूं मिलेगा छूट का लाभ

उदाहरण के तौर पर कोई कॉलोनी 17 जून 1999 से पहले की बसी है और उनका नियमन कैंप जनवरी 2001 में लग गया हो। उस कॉलोनी में माना 100 भूखण्ड है और उनमें से 90 भूखण्डधारियों ने उसी समय पट्टा ले लिया। शेष 10 भूखण्डधारियों ने अब तक पट्टा नहीं लिया। अब वे लोग अपने भूखण्डों का पट्टा लेना चाहते है तो उन्हे लगने वाली नियमन राशि पर जनवरी 2001 से अब तक का ब्याज 15 फीसदी की दर से देना पड़ता है। सरकार ने इसी ब्याज की राशि को माफ कर दिया है।

17 जून 1999 के बाद बसी कॉलोनियों को नहीं मिलेगी छूट

इसी तरह वह कॉलोनियां जो 17 जून 1999 के बाद बसी है और जिनका नियमन कैंप पहले लग चुका है उनमें पट्टा लेने से रह गए लोगों को सरकार ने कोई छूट नहीं दी है। इस तरह के जयपुर में ही करीब 1.74 लाख से ज्यादा भूखण्डधारी है। इनमें जेडीए की बसाई कॉलोनियों और निजी खातेदारी और प्राइवेट कॉलोनाइजर की बसाई कॉलोनियां है। ऐसे भूखण्डधारियों को लम्बे समय से ब्याज में छूट मिलने का इंतजार था।


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