
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबईत मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) ग्रोथ हब नियामक मंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत एमएमआर क्षेत्राचे सकल उत्पन्न 2030 पर्यंत 300 अब्ज डॉलर्सवर नेण्यासाठी आवश्यक योजनांची अंमलबजावणी आणि त्यातील प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एमएमआर ग्रोथ हब अंतर्गत सुरू असलेल्या 37 महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देश दिले. पर्यटन, उद्योग, नगरविकास, पर्यावरण, गृहनिर्माण आदी क्षेत्रांतील प्रकल्प हे जागतिक दर्जाचे असावेत, यासाठी सतत संनियंत्रण आणि आढावा घेत राहणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यासाठी त्यांनी प्रत्येक प्रकल्पाचा आढावा घेण्यासाठी वॉररूममध्ये समावेश करण्याचे आणि संबंधित प्रगती डॅशबोर्डवर दर्शविण्याचे आदेश दिले. प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी तत्काळ दूर करण्यासाठी स्वतंत्र टीमची स्थापना करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. ग्रोथ हबचा आराखडा सप्टेंबर 2024 मध्ये तयार करण्यात आला असून, त्यामध्ये 8 धोरणे, 19 शासन निर्णय, आणि 7 अंमलबजावणाऱ्या संस्था या माध्यमातून विविध प्रकल्पांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
या प्रकल्पांमध्ये गोरेगाव फिल्मसिटीतील आयआयसीटी (IICT), एमबीपीटीचा पुनर्विकास, वाढवण पोर्ट, पश्चिम उपनगरातील विशेष क्षेत्र, डेटा सेंटर, आरोग्य शहरे, परवडणारी घरे, आणि पर्यटनवाढीसाठीचे प्रकल्प यांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ‘वेव्ज’ (WEVZ) या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून एमएमआर ग्रोथ हबचे प्रभावी सादरीकरण करून व्यापक प्रसिद्धी करण्याचे निर्देशही दिले. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री शंभूराज देसाई, मुख्य सचिव, तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.