CM Fadanvis यांचे निर्देश; MIDC गावांचे नवे पर्व सुरू

 

राज्यातील औद्योगिक क्षेत्राच्या गतिमान विकासासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या एमआयडीसीच्या आढावा बैठकीत औद्योगिक धोरणासंबंधी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये, एमआयडीसी असलेल्या गावांना "औद्योगिक नगरी"चा दर्जा देण्यासाठी धोरण तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या निर्णयामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील गावांचा सर्वांगीण विकास वेगाने होण्यास मदत होणार आहे. तसेच, पाणीपुरवठा, रस्ते, वीज, सांडपाणी व्यवस्थापन, वाहतूक सुविधा यांसारख्या पायाभूत सेवांचा दर्जा सुधारण्यात भर दिला जाईल, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

 

 

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम 2025 अंतर्गत करण्यात आलेल्या 63 करारांपैकी 47 करार हे थेट औद्योगिक क्षेत्राशी संबंधित आहेत. यामधील कंपन्यांना जमीन वाटपाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, नवीन औद्योगिक क्षेत्रांसाठी भूसंपादनाच्या अधिसूचनाही प्रकाशित करण्यात आल्या आहेत. ई-निविदा प्रक्रियेतून 654 भूखंडांचे वाटप पूर्ण करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर, एमआयडीसीने 100 दिवस कृती आराखड्यानुसार 2346 एकर औद्योगिक भूखंडांचे यशस्वी वाटप केल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. भूसंपादनाचे 110% उद्दिष्ट पूर्ण केल्याचीही नोंद घेण्यात आली.

 

 

बुटीबोरी येथे 5 एमएलडी क्षमतेचा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प कार्यान्वित झाला असून, औद्योगिक सेवांशी संबंधित तक्रारी आणि मंजुरी अर्जांचेही प्रभावीपणे निराकरण करण्यात आले आहे. या आढावा बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री उदय सामंत, प्रधान सचिव, सचिव व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे औद्योगिक गुंतवणूक वाढीस लागणार असून, अनेक तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. औद्योगिक नगरीचा दर्जा दिल्याने स्थानिक पातळीवरील आर्थिक व सामाजिक प्रगतीला मोठी चालना मिळणार आहे.