कायदा आणि पत्रकार; चर्चेच्या टेबलावर महत्त्वाचे मुद्दे!

सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील विविध पत्रकार संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत प्रस्तावित विशेष जनसुरक्षा कायद्याबाबत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत कायद्याच्या तरतुदींबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सविस्तर माहिती देत पत्रकार संघटनांच्या शंका आणि अपेक्षांना समजून घेतले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, "हा कायदा कोणत्याही व्यक्ती, पत्रकार किंवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याविरुद्ध नाही. तो फक्त देशविघातक कृती करणाऱ्या संघटनांविरोधात आहे." त्यांच्या या स्पष्ट भूमिकेने पत्रकार संघटनांनी समाधान व्यक्त केले.

 

पत्रकार अभिव्यक्ती मंच या व्यासपीठावरून 12 पत्रकार संघटनांनी काही शंका मांडल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री यांनी कायद्याची गरज, उद्दिष्टे व अंमलबजावणी प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत सविस्तर माहिती दिली. माओवादी विचारसरणीच्या संघटनांनी शहरी भागात आपले जाळे विस्तारण्यास सुरुवात केल्याने अशा कायद्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

 

कायद्याच्या अंमलबजावणीत तीन न्यायाधीशांच्या सल्लागार समितीची शिफारस अनिवार्य असल्यामुळे कोणताही दुरुपयोग होणार नाही, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्री यांनी दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, पुराव्यांअभावी कोणत्याही संघटनेवर कारवाई केली जाणार नाही. विधिमंडळात प्रस्ताव मांडताना तो संयुक्त समितीकडे पाठवून जनसुनावणीची प्रक्रिया राबवली जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. पत्रकार संघटनांकडून आलेल्या सूचना गांभीर्याने विचारात घेऊन कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा केल्या जातील, असेही त्यांनी आश्वासन दिले. या बैठकीला मुख्य सचिव, अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, विशेष पोलिस महानिरीक्षक तसेच राज्यातील प्रमुख पत्रकार संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.