जोधपुर (कासं)। राजस्थान उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की अध्यक्षता में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में बैठक आयोजित की गई। राजस्थान उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति के वरिष्ठ सलाहकार राकेश कुमार चौधरी ने बताया कि जस्टिस गर्ग ने जिला प्रशासन और यूनिसेफ के अधिकारियों के साथ बैठक में सड़क किनारे रहने वाले लोग जिनके पास आवास की व्यवस्था नहीं है तेज सर्दी को देखते हुए उनके लिए स्थाई एवं अस्थाई रैन बसेरे एवं भोजन की अन्नपूर्णा रसोई से व्यवस्था, बाल परामर्श एवं कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र के संचालन, राजकीय किशोर एवं संप्रेषण गृह, राजकीय बालिका गृह, नारी निकेतन के विकास के लिए सामाजिक संस्थाओं और भामाशाहों से सहयोग, ग्राम एवं ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति के गठन एवं उन्हें क्रियाशील बनाने, जुग्गी बस्तियां में रहने वाले घुमंतू लोगों को शिविर लगाकर उनके आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज तैयार कर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने उनके बच्चे हो को शिक्षा से जोड़ने, दिव्यांग बच्चों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने एवं उनके लिए हेल्पलाइन की स्थापना आदि मुद्दों पर गहनता से विचार विमर्श किया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिये। बैठक में जिला कलेक्टर जोधपुर गौरव अग्रवाल, आयुक्त नगर निगम डॉ. टी. शुभमंगला, आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण उत्साह चौधरी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर सचिव पुखराज गहलोत, राजस्थान उच्च न्यायालय बाल सचिवालय से कृष्णा वैष्णव, संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मनमीत कौर, सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग डॉ. बी एल सारस्वत, यूनिसेफ के बाल संरक्षण विशेषज्ञ डॉ. संजय कुमार निराला, बाल संरक्षण अधिकारी हेमाली लेउवा, बाल संरक्षण सलाहकार आशुतोष श्रीवास्तव उपस्थित थे।