जावर माइंस में खनन से क्षेत्र में बढ़ा भारी प्रदूषण, सीएसआर गतिविधियों में भी भारी कमी - सांसद

उदयपुर. नगर संवाददाता | सांसद डॉ मन्नालाल रावत ने सोमवार को नई दिल्ली में कोयला, खान एवं स्टील संसदीय समिति के सभापति अनुराग ठाकुर से मुलाकात कर जावर माइंस क्षेत्र में माइनिंग से बढ़ते । प्रदूषणए सीएसआर गतिविधियों की कमी । से क्षेत्रवासियों को हो रही भारी परेशानियों से अवगत कराते हुए इनके निराकरण की मांग की।

सांसद डॉ रावत ने सभापति ठाकुर को बताया कि जावर माइंस में खनन कार्यों के । कारण क्षेत्र में कई प्रमुख समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जिसमें माइनिंग से निकला हुआ : मलबा 38 हैक्टेयर भूमि में रखा हुआ है। इसके कारण आसपास का वन क्षेत्र नष्ट हो । अनुराग ठाकुर से सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने की शिकायत रहा है। तरल मलबे के रिसाव से क्षेत्र के प्राकृतिक नाले भर कर अवरूद्ध हो रहे हैं। जिससे स्थानीय निवासियों की फसल तो खराब हो रही है। कृषि भूमि भी नष्ट हो रही है। पेयजल के स्त्रोत दूषित हो रहे हैं। कीचड़ फैलने के कारण पालतु पशु भी इस कीचड़ में फंस कर मर रहे है। माइनिंग क्षेत्र के आस-पास की नौ ग्राम पंचायतों में पर्यावरण को अत्याधिक हानि हुई है। प्राकृतिक वनस्पति को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके निराकरण के लिए संस्थान द्वारा कोई भी बड़ा वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। आसपास के क्षेत्र में विलायती बबूल एवं लंटाना झाड़ियां बड़े पैमाने पर उग आई है। जो पर्यावरण के लिए हितकारी नहीं है।

सांसद ने बताया कि माइनिंग मलबे की धूल एवं खराब पेयजल के कारण व्यापक स्तर पर स्थानीय लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। वाहनों के ओवरलोड संचालन के कारण क्षेत्र में टीडी से जावर माइंस, ओड़ा से जावर माइंस व पलोदड़ा से जावर माइंस में सड़कें कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इससे आमजन को आवागमन में भारी समस्या आ रही है। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड समूह के द्वारा आयातीत वाहनों का नियमानुसार मोटर वाहन कर जमा नहीं किया जा रहा है। इस कंपनी का राजस्थान में ही एक हजार करोड़ रुपये का राजस्व कर बकाया है। इस समूह ने स्थानीय नौ ग्राम पंचायतों के साथ लिखित एग्रीमेंट कर आश्वासन दिया गया था कि वे स्थानीय लोगों को रोजगार में वरीयता प्रदान करेंगे। इस शर्त का पूर्णतया उल्लंघन किया जा रहा है। जिस के कारण क्षेत्र में भारी असंतोष व्याप्त है। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा जावर में संचालित फुटबॉल एकेडमी में स्थानीय आदिवासी खिलाड़ियों को वरीयता प्रदान नहीं की जा रही एवं ना ही आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जबकि यह खनन क्षेत्र पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में स्थित है। केन्द्रीय मंत्री ठाकुर ने कार्यवाही का आश्वासन दिया है।