कदाचार की 40 फीसदी से अधिक जांच में कसूरवार पाये गये चार्टर्ड एकाउंटेंट

 

मुंबई। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (Institute of Chartered Accountants of India) (आईसीएआई) (,ICAI) द्वारा शुरू की गई दस में से चार अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप सीए या संबंधित सीए (CA) फर्म की ओर से दोषसिद्धि या चूक पाई गई और दंडात्मक आदेश दिए गए।

 

फिर भी, संस्थान द्वारा जांच के लिए उठाए गए मामलों की संख्या देश में पंजीकृत 4,00,000 से अधिक सीए की कुल ताकत की तुलना में बहुत कम है।

 

भले ही चिकित्सकों और फर्मों की जवाबदेही को और मजबूत करने और न्याय को उचित समय में सुनिश्चित करने के लिए सीए अधिनियम, 1949 को 2022 में संशोधित किया गया था, लेकिन इन अनुशासनात्मक प्रावधानों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है।

 

आईसीएआई के आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में संस्थान के भीतर अनुशासनात्मक निकायों के समक्ष पेशेवर कदाचार के 368 मामले लंबित हैं।

 

2007 में अनुशासनात्मक तंत्र की शुरुआत के बाद से, लगभग 2,650 मामलों को जांच के लिए भेजा गया है, जहां सीएके खिलाफ प्रथम दृष्टया पेशेवर आचरण का उल्लंघन पाया गया। इनमें से 2,284 मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है, जहां सदस्यों को या तो दोषी पाया गया या वे बेदाग निकले। सजा के संदर्भ में, आईसीएआई ने पिछले 17 वर्षों में 1,080 सीए को दंडित किया है, जो 40.7% की दोषसिद्धी दर को दर्शाता है।

 

मामलों के निपटारे में आईसीएआई का ट्रैक रिकॉर्ड हर साल बदलता रहता है। उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 23 में संस्थान ने प्रथम दृष्टया उल्लंघन के 500 मामलों पर विचार किया। लेकिन, सिर्फ 152 मामलों में सुनवाई पूरी हुई। चालू वित्त वर्ष में 31 अगस्त तक संस्थान ने कुल 257 रिपोर्ट किए गए मामलों में से 200 मामलों का निपटारा कर दिया है। फिलहाल, अनुशासनात्मक मामलों को संभालने के लिए आईसीएआई की तीन शाखाएँ हैं। निदेशक (अनुशासन) शिकायत की जाँच करता है और मामलों को अन्य दो शाखाओं को भेजता है। दूसरी शाखा - अनुशासन बोर्ड उन मामलों से निपटता है, जिनमें या तो सदस्य को सीए अधिनियम, 1949 की पहली अनुसूची के तहत व्यावसायिक कदाचार का प्रथम दृष्टया दोषी ठहराया गया हो और प्रथम दृष्टया दोषी नहीं ठहराया गया हो। दूसरी ओर, अनुशासन समिति सीए अधिनियम, 1949 की दूसरी या दोनों अनुसूचियों के अंतर्गत आने वाले उल्लंघन के मामलों से निपटती है।

 

आईसीएआई के अधिकतम दंड में सदस्यता से आजीवन निलंबन और दोषी सीएके खिलाफ 5 लाख रुपये का जुर्माना शामिल है।इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में आईसीएआई की अनुशासन समिति को संपूर्ण सीए फर्म के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया है, भले ही कथित उल्लंघनों के लिए किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता हो।