इस्लामाबाद (एजेंसी)। कंगाली में डूबा पाकिस्तान (Pakistan) खर्चों को कम करने के लिए देश में 150,000 सरकारी पदों (government positions) को समाप्त करने जा रहा है। इसके साथ ही छह मंत्रालयों को बंद और दो अन्य का विलय किया जाएगा। पाकिस्तानी वित्त मंत्री (Finance Minister) मोहम्मद औरंगजेब ( Mohammad Aurangzeb) ने इन बदलावों के बारे में घोषणा की, जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (international monetary fund) (आईएमएफ) के साथ हुए 7 अरब अमेरिकी डॉलर की लोन डील का हिस्सा है। पाकिस्तानी वित्त मंत्री ने कहा कि आईएमएफ के साथ एक कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है, जो पाकिस्तान के लिए आखिरी लोन कार्यक्रम होगा।
आईएमएफ ने इसी 26 सितम्बर को पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर के सहायता पैकेज को मंजूरी दी थी। आईएमएफ कर्ज की पहली किस्त के रूप में। अरब डॉलर जारी किए हैं। पाकिस्तान सरकार ने कर्ज के बदले सुधारों का वादा किया है, जिसमें खर्च में कटौती, टैक्स-जीडीपी अनुपात बढ़ाने, कृषि और रियस एस्टेट जैसे गैर पारंपरिक क्षेत्रों पर कर लगाने, सब्सिडी को सीमित करना शामिल है। पाकिस्तानी वित्त मंत्री ने कहा, हमें अपनी नीतियों को लागू करने की आवश्यकता है, ताकि यह साबित हो सके कि यह अंतिम कार्यक्रम है। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रालयों के भीत्तर सही आकार तय करने पर काम चल रहा है। छह मंत्रलयों को बंद करने का फैसला लागू किया जाना है, जबकि दो मंत्रालयों का विलय होगा।
150,000 सरकारी पद होंगे समाप्त
औरंगजेब ने कहा, इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों में 150,000 पद समाप्त किए जाएंगे। पाकिस्तानी वित्त मंत्री ने बताया कि एक साल में टैक्स देने वालों की संख्या दोगुने से ज्यादा बढ़ी है और पिछले साल के 3 लाख के मुकाबले इस साल अब तक 7.32 लाख नए करदाता पंजीकृत हुए हैं। औरंगजेब ने यह भी कहा कि टैक्स न भरने वाले लोग अब संपत्ति या वाहन नहीं खरीद सकेंगे
आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान
मंत्री ने दावा किया कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है और यह सही दिशा में आगे बढ़ रही है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान पिछले कई साल से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। 2023 में यह दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया था, लेकिन आईएमएफ से सही समय पर मिले 3 अरब डॉलर के कर्ज ने उसे बचा लिया। पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ नए कर्ज पर चातचीत की है।