शराब के ठेकों के लिए 22 से नीलामी, 15 हजार करोड़ के राजस्व का टारगेट

22 to auction for liquor contracts, target of revenue of 15 thousand crores
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जयपुर (कार्यालय संवाददाता)। सरकार ने इस साल भी शराब के ठेकों के लिए ऑनलाइन नीलामी करने का निर्णय किया है। जो 22 मार्च से शुरू होगी। 6 चरणों में करवाई जाएगी। संभावना है कि मौजूदा 7665 दुकानों में से 50 फीसदी से ज्यादा दुकानें इन नीलामी के जरिए बेची जाएगी। इन दुकानों के लिए कम से कम 30 लाख रूपए से बोली शुरू होगी। वहीं, कई दुकानें ऐसी भी होंगी जिनकी बोली 1 करोड़ रूपए से ज्यादा से शुरू होगी।

दरअसल, पिछले साल 2021 में सरकार ने सभी दुकानों को ई-ऑक्शन के जरिए नीलाम किया था, लेकिन तब भी कई दुकानें खाली रह गई थी। उस समय ई-नीलामी में कुछ दुकानों की बोली तो 100 करोड़ रूपए से ऊपर लगा दी थी। हालांकि इतनी नीलामी लगाने के बाद दुकानों को नहीं लिया गया था। सरकार ने इस बार जो नई आबकारी पॉलिसी 2022-23 जारी की है। उसमें शराब की दुकानों का लाइसेंस रिन्यू करने का ऑप्शन दिया है। इसमें ऑप्शन दिया है कि वे दुकान का लाइसेंस अगले 2 साल के लिए ले सकते हैं। जो दुकानदार लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाएगा। उसकी दुकान को नीलामी में रखा जाएगा।

50 फीसदी से ज्यादा दुकानें शामिल हो सकती है नीलामी में

वर्तमान में प्रदेश में 7665 दुकानें है, जिनमें से 3680 ऐसे दुकानदार हैं जिन्होंने 10 मार्च तक साल 2021-22 की गारंटी फीस पूरा जमा करवा दी है। वे लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए योग्य है। इनमें से केवल 1992 ने ही अब तक लाइसेंस रिन्यू के लिए आवेदन किया है। वहीं, 946 दुकानदारों के लाइसेंस 10 मार्च तक रिन्यू हो चुके हैं। सरकार ने लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए 11 मार्च आखिरी तारीख रखी है।

15 हजार करोड़ राजस्व का है टारगेट

सरकार ने इस साल शराब बेचने, लाइसेंस फीस समेत अन्य पेटे से 15 हजार करोड़ रूपए के रेवेन्यू का टारगेट रखा है। आबकारी विभाग सरकार के रेवेन्यू वाले विभागों में अहम माना जाता है। हालांकि पिछले साल सरकार शराबबंदी पर भी विचार कर रही थी। इसके लिए सरकार ने एक दल को गुजरात और बिहार के दौरे पर भी भेजा था, लेकिन वहां से मिली रिपोर्ट के बाद सरकार ने शराबबंदी नहीं करने का फैसला किया था।


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