पानी के पेंडिंग बिल भरने पर 100 प्रतिशत ब्याज-पेनल्टी छूट, 20 जिलों की 28 आईटीआई में 641 पोस्ट क्रिएट, 10 अपग्रेड थानों को मिले क्षेत्राधिकार

100% interest-penalty exemption on paying pending water bills
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जयपुर (कार्यालय संवाददाता)।  राजस्थान सरकार ने पानी के बकाया बिल एक बार में जमा कराने पर ब्याज और पैनल्टी पर 100 परसेंट छूट 30 सितम्बर 2022 तक देने का फैसला लिया है। पहले यह छूट 30 जून तक ही थी। इस छूट के लिए सभी पानी कनेक्शन वाले कस्टमर पात्र होंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने साल 2022-23 के बजट में 31 दिसम्बर, 2021 तक के बकाया पानी के बिलों को एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज और पैनल्टी पर 100 परसेंट छूट देने की घोषणा की थी। इस छूट का टाइम पीरियड 31 मार्च, 2022 तक था। फिर छूट की अवधि 30 जून, 2022 तक बढ़ाई गई। अब प्रदेश के लोगों को इस स्कीम का ज्यादा से ज्यादा फायदा देने के लिए पीरियड और बढ़ा दिया गया है।

20 जिलों की 28 आईटीआई में 641 पोस्ट क्रिएट

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 20 जिलों की 28 नई आईटीआई में अलग-अलग कैडर की 641 पोस्ट क्रिएट करने की स्वीकृति दी है। इस फैसले से मंडोर-जोधपुर, आगोलाई-जोधपुर, भीम-राजसमंद, खमनौर-राजसमंद, भणियाणा-जैसलमेर, फतेहगढ़-जैसलमेर, करेड़ा-भीलवाड़ा, हमीरगढ़-भीलवाड़ा, कठूमर-अलवर, माडण-अलवर, नदबई-भरतपुर, उच्चैन-भरतपुर, वैर-भरतपुर, कानोड़ बल्लभनगर-उदयपुर, सराड़ा-उदयपुर, सरदारशहर-चूरू, सादुलशहर-श्रीगंगानगर, मंडावा-झुंझुनूं, भादरा-हनुमानगढ़, अराई-अजमेर, बगरू-जयपुर, हिण्डोली-बूंदी, निवाई-टोंक, टोड़ाभीम-करौली, सावा-चित्तौडग़ढ़, परबतसर-नागौर, समदड़ी-बाड़मेर एवं बौंली, बामनवास-सवाईमाधोपुर में स्थित इंस्टिट्यूट में कर्मचारियों की नियुक्ति हो सकेगी। इनमें लगभग 8 ट्रेड और 16 यूनिट चलेंगी।

ये पोस्ट होंगी क्रिएटअ

नई सरकारी आईटीआई में अधीक्षक, ग्रुप इंस्ट्रक्चर, बिजनेस इंस्ट्रक्टर, इंजीनियर ड्राइंग इंस्ट्रक्चर, साइंस इंस्ट्रक्टर, कम्प्यूटर लैब इंस्ट्रक्चर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंस्ट्रक्टर, क्लर्क ग्रेड-1, क्लर्क ग्रेड-2 और फोर्थ क्लास कर्मचारी समेत कई पोस्ट क्रिएट होंगी। इस फैसले से युवाओं को व्यावसायिक ट्रेनिंग लेने दूर नहीं जाना पड़ेगा। ट्रेनिंग लेकर युवा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ ही अलग-अलग कंपनियों में भी रोजगार हासिल कर सकेंगे। सीएम ने बजट में नई आईटीआई खोलने की यह घोषणा की थी। जिनकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए पहले ही एक्जीक्यूटिव एजेंसियां नियुक्त कर निर्माण स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

10 अपग्रेड़ पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार अप्रूव

सरकार ने अलग-अलग जिलों में पुलिस चौकियों से अपग्रेड और नए पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार के नोटिफिकेशन ड्राफ्ट को अप्रूव कर दिया है। ऐसे कुल 10 थाने हैं। मुख्यमंत्री ने अलवर जिले के अकबरपुर, बगड़ तिराहा, पाली जिले के बर, दौसा जिले के पापड़दा, झांपदा, बैजूपाड़ा, कोटा जिले के रानपुर, उदयपुर जिले के पाटिया, सीकर जिले के जीणमाता और करौली जिले के मामचारी में पुलिस चौकियों से अपग्रेड और नए थानों के क्षेत्राधिकार में रखे जाने वाले गांवों की अधिसूचनाओं के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है। इस मंजूरी से थाना इलाकों में कानून-व्यवस्था ज्यादा मजबूत हो सकेगी। साल 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी।


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