Friday , 16 November 2018
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100 मीटर ऊंची राम की प्रतिमा का ऐलान

330 करोड़ की लागत से तैयार होगी राम की प्रतिमा
इन 86 प्रॉजेक्ट्स में एक 330 करोड़ रूपये की लागत से तैयार होने वाली राम की 100 मीटर ऊंची प्रतिमा है। दूसरा प्रॉजेक्ट सरयू किनारे 350 करोड़ की लागत से बनने वाली नई अयोध्या है। इसमें 7डी रामलीला, रामकथा गैलरी, रामलीला पर लाइट ऐंड साउंड शो के अलावा म्यूजिकल फाउंटेन बनाए जाने हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल इन प्रॉजेक्ट्स की घोषणा की थी। इसके तुरंत बाद पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी सैफई में कृष्ण की 50 मीटर ऊंची प्रतिमा बनवाने की घोषणा की थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने के बाद अयोध्या मुद्दे पर राजनीति गर्म इससे पहले महेंद्र नाथ पांडेय ने मीडिया से बातचीत में कहा था, योगी जी मुख्यमंत्री के साथ-साथ बहुत बड़े संत हैं। निश्चित रूप से उन्होंने अयोध्या के लिए योजना बनाई है। दिवाली आने दीजिए, खुशखबरी की प्रतीक्षा कीजिए….मुख्यमंत्री के हाथों वह योजना सामने आएगी तो उचित होगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने के बाद अयोध्या मुद्दे पर राजनीति गर्म हो गई है। अयोध्या। सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर पर सुनवाई अगले साल तक के लिए टलने और आरएसएस-वीएचपी की ओर से बढ़ते दबाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पर मास्टर स्ट्रोक खेल सकते हैं। माना जा रहा है कि सीएम योगी दीपावली तक सरयू तट पर भगवान राम की विशालकाय प्रतिमा बनवाने का ऐलान कर सकते हैं और इस बात के संकेत शुक्रवार को यूपी भाजपा के अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडेय ने भी दिया।
पांडेय ने कहा कि इस दिवाली तक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के मुद्दे पर खुशखबरी देंगे। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने अयोध्या के लिए योजना बनाई है, इसलिए दिवाली तक प्रतीक्षा करने की जरूरत है। सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार ने अयोध्या के लिए दोहरी योजना बनाई है। इसके तहत अयोध्या में सरयू नदी के तट पर भगवान राम की 100 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाने और सरयू के किनारे नई अयोध्या बसाने की योजना है।
इन प्रॉजेक्ट के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार कॉर्पोरेट फंड्स जुटाने की तैयारी में है। योगी सरकार ने वाराणसी और गोरखपुर समेत यूपी के 10 शहरों के 2725 करोड़ रूपये के 86 टूरिजम प्रॉजेक्ट्स में कंपनियों को सीएसआर (कॉर्पोरेट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) फंड्स खर्च करने की अनुमति दे दी है। बता दें कि कंपनियों को उनके नेट प्रॉफिट का 2 फीसदी हिस्सा सीएसआर फंड्स के तौर पर सामाजिक विकास के लिए खर्च करना पड़ता है।

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