Tuesday , 17 September 2019
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10 बैंकों का विलय कर बनेंगे 4 बैंक

सरकारी बैंकों की संख्या 27 से घटकर 12 रह जाएगी
नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत को 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में काम रही सरकार ने आर्थिक गतिविधियों में सहयोग के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय कर 4 बड़े बैंक बनाने की शुक्रवार को घोषणा की। इस विलय के बाद देश में सरकारी बैंकों की संख्या 18 से घटकर 12 रह जायेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहां संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा करते हुये कहा कि अब तक भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों के विलय के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक के विलय के परिणाम उत्साहजनक हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 16.13 लाख करोड़ रूपये के कारोबार के साथ देश का तीसरा बड़ा बैंक बन गया है।
उन्होंने कहा कि अब ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया जायेगा जो विलय के बाद 17.94 लाख करोड़ रूपये के कारोबार के साथ देश का दूसरा बड़ा बैंक होगा। इसकी कुल 11,437 शाखायें हो जायेंगी और कर्मचारियों की संख्या भी एक लाख के पार हो जायेगी।
इसी प्रकार केनरा बैंक में ङ्क्षसडिकेट बैंक का विलय किया जायेगा और यह विलय के बाद 15.20 लाख करोड़ रूपये के कारोबार के साथ चौथा बड़ा बैंक होगा। विलय के बाद केनरा बैंक के शाखाओं की संख्या 10,342 तथा इसके कर्मचारियों की संख्या 89,885 हो जायेगी।
यूनियन बैंक के साथ आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय किया जायेगा जो विलय के बाद 14.59 लाख करोड़ रूपये के कारोबार के साथ पांचवां बड़ा बैंक होगा। इसके बाद यूनियन बैंक की 9,609 शाखायें हो जायेंगी और कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 75,384 पर पहुंच जायेगी।
इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय होगा और इसके बाद इंडियन बैंक 8.08 लाख करोड़ रूपये के कारोबार के साथ देश का सातवां बड़ा बैंक होगा। इसके कर्मचारियों की संख्या 42,814 हो जायेगी।
उन्होंने आश्वासन दिया कि विलय के बावजूद बैंक कर्मचारियों की छंटनी नहीं की जायेगी।
सुधारों की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने को प्रतिबद्ध है और इसके लिए रोडमैप तैयार है। उन्होंने कहा, सरकार ने एनबीएफसी को समर्थन के लिए कई उपाय किए हैं। सरकार का फोकस बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करने पर है। उन्होंने कहा कि 8 सरकारी बैंकों ने रीपो रेट लिंक्ड लोन लॉन्च किया है। कर्ज बांटने में सुधार लाना सरकार की प्राथमिकता है। बैंकों के ग्रॉस एनपीए में कमी आई है और उनकी परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार हुआ।
वित्त मंत्री ने कहा, रेकॉर्ड लोन रिकवरी हुई है। उन्होंने कहा कि 18 सरकारी बैंकों में से 14 बैंक मुनाफे में आ गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि इन सारे विलय के बाद सरकारी बैंकों की संख्या 27 से घटकर 12 रह जाएगी। उन्होंने कहा कि 9.3 लाख (शेष पेज 8 पर)

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