Thursday , 18 October 2018
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सोशल मीडिया से ‘चुनावी खेल’ मुमकिन नहीं

सरकार की पैनी नजर

नई दिल्ली। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पैनी नजर रख रही है। भारत सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉम्र्स के डेटा के कथित तौर पर दुरूपयोग के मामलों को गंभीरता से ले रही है। सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि ऐसे साधनों की मदद से चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक अर्जेन्टीना के साल्टा में आयोजित जी-20 डिजिटल इकॉनमी मिनिस्ट्रियल मीटिंग को संबोधित करते हुए प्रसाद ने जोर देकर कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुद्धता से कभी भी समझौता नहीं होना चाहिए।
केंद्रीय मंत्री ने वादा करते हुए कहा कि जो भी लोग लोकतंत्र की प्रक्रिया को भ्रष्ट करना चाहते हैं, उन्हें रोकने और दंडित करने के लिए भारत हरसंभव उपाय करेगा। प्रसाद ने यह भी कहा कि भारत ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म डेटा के कथित दुरूपयोग को गंभीरता से लिया है। किसी अनुचित मकसद के लिए ऐसे प्लैटफॉर्म का इस्तेमाल चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

गौरतलब है कि भारत में चुनावों में सोशल मीडिया के दुरूपयोग का मामला जांच के दायरे में है। सरकार ने इस संबंध में कड़ा कदम उठाने की बात कही है। हाल ही में सीबीआई ने ब्रिटिश पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका के खिलाफ जांच शुरू की है। इस फर्म पर फेसबुक के जरिए भारत के करीब 5 करोड़ यूजर्स की निजी जानकारियां लीक करने का आरोप है।

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