Thursday , 27 June 2019
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सरकार का ‘मंदिर 2.0’ प्लान?

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की अयोध्या मामले में गैर-विवादित जमीन मूल मालिकों को लौटाने के मामले पर हलचल तेज है। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में हो रही देरी पर संघ और हिंदू संगठनों के दवाब के बाद क्या यह सरकार का चुनाव से पहले नया ‘मंदिर प्लानÓ है, इसको लेकर अटकलें लगने लगी हैं। अयोध्या विवाद में पक्षकार निर्मोही अखाड़े से साथ ही हिंदू संगठनों ने सरकार के इस कदम का समर्थन किया है। प्रयागराज कुंभ में कैबिनेट की बैठक कर रहे योगी आदित्यनाथ ने भी केंद्र के इस कदम को सद्भाव के लिए जरूरी करार दिया।
क्या गैर-विवादित जमीन वापस मिल सकती है ?
2003 में असलम भूरे फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विवादित और गैरविवादित जमीन को अलग करके नहीं देखा जा सकता। अधिग्रहीत जमीन को उनके मालिकों को वापस लौटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जमीन मालिकों को कोर्ट में अर्जी दायर करनी होगी। इसके बाद राम जन्मभूमि न्यास ने अपनी गैरविवादित जमीन 42 एकड़ पर अपना मालिकाना हक हासिल करने के लिए सरकार से गुहार लगाई। 2019 में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में कहा है कि राम जन्मभूमि न्यास ने अपने हिस्से की गैर विवादित जमीन की मांग की है।

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