Wednesday , 17 July 2019
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‘लाखों होम बायर्स को राहत का उपाय बताए’

सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश
नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह लाखों होम बायर्स की दिक्कतों को दूर करने के लिए एक यूनिफॉर्म प्रस्ताव लेकर आए। ये होम बायर्स बिल्डर्स को मोटी रकम दे चुके हैं, लेकिन इन्हें फ्लैट का पजेशन नहीं मिल पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि यह मामला लाखों फ्लैट बायर्स से संबंधित है और केंद्र सरकार को सबके लिए एक प्रस्ताव लेकर आना चाहिए कि इस परेशानी से उन्हें कैसे निजात मिलेगा।
जस्टिस ए. एम. खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि पैसे देने के बावजूद फ्लैट नहीं मिल रहे हैं और यह मामला लाखों बायर्स से जुड़ा है। अदालत ने केंद्र सरकार की ओर से पेश अडिशनल सॉलिसिटर जनरल से कहा, यह मुद्दा लाखों होम बायर्स के लिए परेशानी का सबब है। इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्टसी कोड के दायरे में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस दायरे से बाहर आप (केंद्र) कुछ सुझाव लेकर आएं, जिस पर हम विचार कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम केंद्र सरकार से ऐसा सुझाव चाहते हैं, जिसमें तमाम मामलों के लिए एक जैसा समाधान हो। आप होम बायर्स की समस्या के निदान (शेष पेज 8 पर)

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