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भलों का गुढ़ा में ग्रामीणों की मर्जी के खिलाफ खदानें नीलाम

पर्यावरण एवं सार्वजनिक भूमि सुरक्षा समिति ने उठाया मुद्दा
समिति बोली सरपंच ने ग्रामीणों से पूछा नहीं और दे दी एनओसी
उदयपुर, (नगर संवाददाता)। शहर के पास भलों का गुढ़ा गांव में गांव के सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर ग्रामीणों की मर्जी के खिलाफ खान विभाग ने पंचायत से मिली एनओसी के आधार पर मेसेनरी स्टोन की छह खदानें नीलाम कर दीं। गांव की पर्यावरण एवं सार्वजनिक भूमि सुरक्षा समिति ने बताया कि इन खदानों के लिए पंचायत की अवैध रूप से हुई ग्रामसभा में निर्णय लेकर नीलामी करवा दी गई है, जिसे बंद करवाने के लिए खान विभाग से लेकर प्रशासन तक के अधिकारियों को ज्ञापन दिए गए हैं।
दरअसल, पंचायत के सरपंच मोतीलाल के पिता वेलाराम ने कुछ लोगों पर अवैध खनन करने का आरोप लगाकर इसकी प्रशासन और खान विभाग सहित पुलिस थाना कुराबड़ को शिकायत की थी। इस पर उपरोक्त समिति ने बताया कि गांव की बिलानाम आराजी नंबर 4971 रकबा 6 हैक्टेयर, आराी नंबर 4971/1 रकबा 1.9200 हैक्टेयर भूमि में खान विभाग के अधीक्षण अभियंता विभाग ने 30 मार्च 2018 से मेसेनरी स्टोन खनन के लिए पट्टे संख्या 13, 14, 15, 16, 17 और 18 की नीलामी कर दी। इस आराजी में 35 बीघा जमीन वर्षाकाल में पूरे गांव के मवेशियों के खड़े रहने, चरने, पानी पीने आदि के काम आती है। यहां सेवा मंदिर की मदद से 25 वर्ष पूर्व दो एनिकट भी बनवाए गए।
अवैध ग्रामसभा में लिया प्रस्ताव
समिति संयेजक कालूलाल डांगी और अन्य ग्रामीणों ने बताया कि उनको खदानें नीलामी की जानकारी अगस्त 2018 में हुई। फिर 30 अगस्त को ग्रामसभा बुलाकर उसमें प्रस्ताव लिया गया कि खान विभाग को उक्त भूमि पर खनन पट्टे जारी नहीं करने दिए जाएं। इस प्रस्ताव की ग्रामीणों ने जिला कलक्टर, खान विभाग आदि को सूचना भी दी। बावजूद इसके विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के दौरान सरपंच ने 15 नवंबर को अवैध रूप से ग्रामसभा बुलाकर उक्त भूमि में खनन के प्रस्ताव लकर खान विभाग को एनओसी दे दी।
दूसरी ग्रामसभा में खारिज किया प्रस्ताव
ग्रामीणों ने 7 जनवरी और 12 जनवरी को विशेष ग्रामसभाएं रख खदानों के पट्टे देने के पूर्व निर्णय को खारिज करने का सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने जिला कलक्ट्री के बाहर धरना प्रदर्शन कर प्रशासन और खान विभाग से उक्त खदानों को निरस्त करने की मांग उठाई। समिति ने बताया कि सरपंच ने उल्टे अवैध खनन करने वाले लोगों से सांठगांठ कर रखी है।
विभाग बोला उच्चाधिकारी को भेजा ज्ञापन
दूसरी ओर, समिति के उक्त ज्ञापन पर खान विभाग के खनि अभियंता कार्यालय ने बताया कि ग्रामीणों की उक्त मांग पर ज्ञापन कार्रवाई करने के लिए उच्चाधिकारी को भेजा गया है। यह मामला फिलहाल अधीक्षण खनि अभियंता के पास नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए विचाराधीन है।

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