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बजट की 5 अहम घोषणाएं, जो जरूरी है जानना

नई दिल्ली (एजेंसी)। पहली बार किसी महिला वित्त मंत्री (पूर्णकालिक) ने देश का आम बजट पेश किया। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट इस लिहाज से ऐतिहासिक रहा। बजट में की गई घोषणाओं के आधार पर देखा जाए तो इसमें जहां मिडिल क्लास को कोई विशेष रियायत नहीं दी गई वहीं अमीरों पर सरकार ने सरचार्ज लगा दिया। इसके अलावा कई ऐसी घोषणाएं की गई, जिसकी उम्मीद नहीं थी। बजट को लेकर शेयर बाजार की भी प्रतिक्रिया भी निराशाजनक रही। हालांकि, इन सबके बावजूद 5 ऐसी घोषणाएं बजट 2019 में की गई, जो बेहद अहम हैं और आपके लिए जानना जरूरी है। सरकार ने सबसे बड़ी घोषणा करते हुए घर खरीद पर राहत दिए जाने का ऐलान किया। 45 लाख रूपये तक की घर खरीद पर अब नागरिकों को ब्याज के पुनर्भुगतान पर 1.5 लाख की अतिरिक्त छूट मिलेगी। यह छूट मार्च 2020 तक मिलेगी। पहले से इस छूट की राशि 2 लाख रूपये थी, जो अब बढ़कर 3.5 लाख रूपये हो गई है।
नकदी इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए सरकार ने अहम घोषणा की है। एक साल के भीतर एक करोड़ रूपये से अधिक की नकदी निकासी पर अब दो फीसदी टीडीएस का भुगतान करना होगा।
नौकरीपेशा लोगों को इस बजट में कोई राहत नहीं दी गई है। सरकार ने आयकर स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है।
हालांकि, अमीरों पर सरकार ने लगने वाले सरचार्ज को बढ़ा दिया है। सालाना 2-5 करोड़ रूपये की कमाई वाले व्यक्तियों के सरचार्ज में 3′ का इजाफा किया गया है जबकि 5 करोड़ रूपये से अधिक की आय वाले व्यक्तियों की आमदनी पर लगने वाले सरचार्ज में 7′ का इजाफा किया गया है।
इसके साथ ही कॉरपोरेट टैक्स की दरों में कटौती की घोषणा की गई है। 400 करोड़ रूपये तक के रेवेन्यू वाले कंपनियों को अब 30 फीसदी के मुकाबले 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स देना होगा।द्य इलेक्ट्रिक गाडिय़ों के पुर्जे
द्य कैमरा मॉड्यूल और मोबाइल चार्जर
द्य सेट टॉप बॉक्स
द्य रक्षा उपकरणों का आयात द्य पेट्रोल और डीजल
द्य सिगरेट, हुक्का और चबाने वाला तंबाकू
द्य सोना और चांदी द्य पूरी तरह आयातित कार
द्य स्प्लिट एयर-कंडिशनर द्य लाउडस्पीकर
द्य डिजिटल विडियो रिकॉर्डर
द्य आयातित किताबें द्य सीसीटीवी कैमरा
द्य काजू द्य आयातित प्लास्टिक
द्य साबुन निर्माण का कच्चा माल
द्य विनाइल फ्लोरिंग, टाइल्स
द्य ऑप्टिकल फाइबर
द्य सिरेमिक टाइल्स और वॉल टाइल्स
द्य आयातित स्टेनलेस स्टील के प्रॉडक्ट्स
द्य आयातित ऑटो पार्ट्स
द्य न्यूजप्रिंट और अखबारों व पत्रिकाओं के कागज
द्य संगमरमर द्य फर्निचर माउंटिंग पेट्रोल 2.5-डीजल 2.3 रू. होगा महंगा
नई दिल्ली (एजेंसी)। मोदी सरकार-2 के पूर्ण बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फ्यूल पर टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया। इसके बाद पेट्रोल की कीमत 2.5 रूपये और डीजल के दाम 2.3 रूपये प्रति लीटर बढ़ जाएंगे। सीतारमण ने फ्यूल पर 2 रूपये प्रति लीटर की दर से एक्साइज ड्यूटी और रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस बढ़ाया है। इससे सरकार की आय में 28,000 करोड़ की वृद्धि होगी।
फ्यूल के बेस प्राइस पर केंद्र की एक्साइज ड्यूटी और सेस लगने के बाद वैट लगता है। इस वजह से पेट्रोल में 2.5 और डीजल में 2.3 रूपये प्रति लीटर की वृद्धि हो जाएगी। शुक्रवार को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 70.51 रूपये और मुंबई में 76.15 रूपये थी। वहीं दिल्ली में डीजल 64.33 रूपये और मुंबई में 67.40 रूपये प्रति लीटर की दर से मिल रहा था।
इसके अलावा वित्त मंत्री ने कच्चे तेल के आयात पर एक रूपया प्रति टन के हिसाब से आयात शुल्क भी लगा दिया है। भारत साल में 22 करोड़ टन कच्चा तेल आयात करता है। इस हिसाब से सरकार को लगभग 22 करोड़ रूपये का फायदा होगा।
वर्तमान में सरकार कच्चे तेल पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाती है। इस पर प्रति टन के हिसाब से 50 रूपये एनसीसीडी लगता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी बजट स्पीच में कहा, कच्चे तेल के दामों में कमी आई है। इस वजह सेस और (शेष पेज 8 पर)स्टैंड-अप इंडिया 2025 तक
नई दिल्ली (एजेंसी)। सरकार ने समाज के वंचित वर्ग के लोगों को उद्यमी बनाने के मकसद शुरू किये गये स्टैंडअप इंडिया अभियान को सफल करार देते हुए इसे वर्ष 2025 तक जारी रखने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि स्टैंड-अप इंडिया का 2025 तक विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्टैंड-अप इंडिया से काफी लाभ हुआ है। देश में महिलाओं और अनुसूचित जातियों (शेष पेज 8 पर)पैन नहीं है तो चलेगा आधार
नई दिल्ली (एजेंसी)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पहले बजट में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को काफी सरल बना दिया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि आईटीआर फाइल करने के लिए अब पैन कार्ड की अनिवार्यता नहीं रहेगी। पैन कार्ड और आधार कार्ड को इंटर-चेंजेबल बना दिया गया है। आईटीआर अब आधार कार्ड के साथ भी फाइल किया जा सकेगा। वित्त मंत्री ने कहा, टैक्सपेयर्स के लिए सुविधा बढ़ाने पर हमारी सरकार का जोर है। अब आईटीआर फाइल करने के लिए पैन कार्ड और (शेष पेज 8 पर)

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