Tuesday , 17 September 2019
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फर्जी चिट फंड कम्पनियों पर होगी पुख्ता कार्रवाई

chit_fundजयपुर। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में गुरूवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में सम्पन्न हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में फर्जी चिट फंड कम्पनियों पर लगाम लगाने एवं जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा गलत लोगों के हाथों में जाने से रोकने के लिए राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफ इन्टरेस्ट ऑफ डिपोजिटर्स अध्यादेश को सिद्धान्तत: मंजूरी दी गई।
संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने मंत्रिमंडल की बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी मीडिया को देते हुए बताया कि इस अध्यादेश के तहत किए गए प्रावधानों से आमजनता को राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि राज्य में जिन वित्तीय एवं नॉन-बैंकिंग संस्थानों द्वारा लोक लुभावन विज्ञापन जारी कर आमजन की मेहनत की कमाई और मूल्यवान वस्तुएं लेने के बाद निश्चित समयावधि में नहीं लौटाए जाने एवं धोखाधड़ी करने पर ऐसे संस्थानों की सम्पत्तियां कुर्क कर राशि जमाकर्ताओं को लौटाया जाना संभव हो सकेगा। यदि कम्पनी ने किसी सम्पत्ति को बेनामी नाम से दूसरे को स्थानान्तरण कर दी है तो ऐसी सम्पत्ति भी जब्त की जा सकेगी।
उन्होंने बताया कि अध्यादेश के तहत ऐसे मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए जिला न्यायाधीश स्तर का डेजिगनेटड कोर्ट प्रस्तावित किया गया है जो एक वर्ष के अंदर सुनवाई पूरी कर फैसला करेगा। जिला कलक्टर को ऐसे किसी वित्तीय संस्थान के विरूद्ध शिकायत मिलने पर सुनवाई का अवसर देते हुए समस्त चल और अचल सम्पत्ति कुर्क करने एवं सहायक कलक्टर या उससे ऊपर के अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त कर सम्पत्ति को कब्जे में लेने के लिए अधिकृत किया गया है। प्राधिकारी द्वारा वित्तीय संस्थान की सम्पत्ति का मूल्यांकन तथा जमाकर्ताओं की राशि का आंकलन भी किया जाएगा।
राठौड़ ने बताया कि अब तक ऐसे मामलों में संस्थानों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत कार्यवाही होती थी लेकिन सम्पत्ति कुर्क नहीं हो पाती थी जिससे पीडि़त लोगों को जमा राशि नहीं मिल पाती थी। अध्यादेश के लागू होने के बाद अब यह संभव हो पाएगा। ऐसे मामलों में डेजिगनेटड कोर्ट तीन से सात वर्ष तक की सजा और 2 से 5 लाख रूपये तक का जुर्माना कर सकेगा। डेजिगनेटड कोर्ट का गठन माननीय उच्च न्यायलय से विचार-विमर्श कर किया जाएगा।

One comment

  1. Ye niyam rajeshthan me hi lagu hoga ki all over India me lagu hoga

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