Tuesday , 18 December 2018
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‘नोटबंदी-जीएसटी ने इकॉनमी पर लगाया ब्रेक’

हर फैसले में पीएमओ का दखल भी बड़ी समस्या : राजन
वॉशिंगटन। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने एक बार फिर मोदी सरकार की नीतियों पर निशाना साधा है। राजन ने भारत की आर्थिक रफ्तार पर ब्रेक के लिए नोटबंदी और जीएसटी को बड़ी वजह बताने के साथ-साथ मौजूदा विकास दर को नाकाफी बताया। राजन ने पीएमओ की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि भारत में बहुत सारे निर्णयों में पीएमओ का दखल भी तमाम दिक्कतों में से एक है।
राजन ने नोटबंदी और जीएसटी को देश की आर्थिक वृद्धि की राह में आने वाली ऐसी दो बड़ी अड़चन बताया जिसने पिछले साल वृद्धि की रफ्तार को प्रभावित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 7′ की मौजूदा वृद्धि दर देश की जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है।लगातार दो झटकों ने विकास की रफ्तार रोकी
राजन ने बर्कले में शुक्रवार को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में कहा कि नोटबंदी और जीएसटी इन दो मुद्दों से प्रभावित होने से पहले 2012 से 2016 के बीच चार साल के दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि काफी तेज रही।
भारत के भविष्य पर आयोजित द्वितीय भट्टाचार्य व्याख्यान में राजन ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी के दो लगातार झटकों ने देश की आर्थिक वृद्धि पर गंभीर असर डाला। देश की वृद्धि दर ऐसे समय में गिरने लग गई जब वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर गति पकड़ रही थी।
मौजूदा विकास रफ्तार नाकाफी
राजन ने कहा कि 25 साल तक 7′ की आर्थिक वृद्धि दर बेहद मजबूत वृद्धि है लेकिन कुछ मायनों में यह भारत के लिये वृद्धि की नई सामान्य दर बन चुकी है जो कि पहले साढ़े तीन प्रतिशत हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि सच यह है कि जिस तरह के लोग श्रम बाजार से जुड़ रहे हैं, उनके लिये 7′ पर्याप्त नहीं है। हमें अधिक रोजगार सृजित करने की जरूरत है। हम इस स्तर पर संतुष्ट नहीं हो सकते हैं।
भारत के सामने ये तीन बड़ी दिक्कतें
राजन ने कहा कि देश के सामने अभी तीन दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत उबड़-खाबड़ बुनियादी संरचना है। उन्होंने कहा कि निर्माण वह उद्योग है जो अर्थव्यवस्था को शुरूआती चरण में चलाता है। उसके बाद बुनियादी संरचना से वृद्धि का सृजन होता है। उन्होंने कहा कि दूसरा अल्पकालिक लक्ष्य बिजली क्षेत्र की स्थिति को बेहतर बनाना हो सकता है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि सालाना उत्पन्न बिजली उनके पास पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है। तीसरा मुद्दा बैंकों के कर्ज खातों को साफ सुथरा बनाना है।
पीएमओ पर भी साधा निशाना
राजन ने कहा कि भारत में समस्या का एक हिस्सा यह है कि वहां राजनीतिक निर्णय लेने की व्यवस्था हद से अधिक केन्द्रीकृत है। राजन ने कहा कि भारत केंद्र से काम नहीं कर सकता है। भारत तब काम करता है जब कई लोग बोझ उठा रहे हों। आज के समय में केंद्र सरकार बेहद केंद्रीकृत है। उन्होंने कहा, इसका एक उदाहरण है कि बहुत सारे निर्णय के लिये प्रधानमंत्री कार्यालय की सहमति आवश्यक है। इस संबंध में राजन ने सरदार पटेल की मूर्ति ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटीÓ का जिक्र करते हुए बड़ी परियोजनाओं में प्रधानमंत्री कार्यालय की सहमति की जरूरत की ओर ध्यान दिलाया।

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