Friday , 16 November 2018
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नहीं बचेंगे मीटू के गुनहगार

सरकार ने गठित किया मंत्रियों का समूह
नई दिल्ली। मीटू अभियान के तहत पिछले दिनों में यौन उत्पीडऩ के कई मामले सामने आए हैं। इन्हीं मामलों पर कार्रवाई करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (जीओएम) का गठन किया है। इस समिति की अगुवाई गृहमंत्री राजनाथ सिंह करेंगे।
कमेटी का काम कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीडऩ के मामलों पर कार्रवाई के लिए कानून और संस्थानों को मजबूत करने के लिए नए दिशा-निर्देश तय करना होगा। इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में राजनाथ सिंह के अलावा निर्मला सीतारमण, मेनका गांधी और नितिन गडकरी रहेंगे।
ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स 3 महीने के अंदर ये बताएगा कि आखिर किस तरह महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीडऩ के मामलों में कमी लाई जाए। सामने आए मामलों में किस तरह सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके।
सरकार के द्वारा जानकारी दी गई है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कम्प्लेंट बॉक्स का गठन किया गया है, जिसमें महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं। एक बार जब शिकायत इस ‘शी बॉक्सÓ में चली जाएगी, तब सीधे तौर पर ये शिकायत अथॉरिटी के पास जाएगी।
गौरतलब है कि मीटू कैंपेन के तहत महिलाओं के खिलाफ कार्यस्थलों पर यौन शोषण के कई मामले सामने आए हैं। इसके कारण देश की राजनीति और फिल्म इंडस्ट्री में भूचाल आ गया है। विदेश राज्यमंत्री एमजे अकबर पर इस अभियान के तहत (शेष पेज 8 पर)

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