Monday , 16 September 2019
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गहलोत के बजट में कोई नया कर नहीं

मोहल्लों में खुलेंगे जनता क्लिनिक, 75 हजार नई भर्तियां
उदयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने दिए 50 करोड़ ठ्ठ बेणेश्वर धाम पर बनेगा पुल
सागवाड़ा-उदयपुर में खुलेगा कोचिंग सेन्टर ठ्ठ नाथद्वारा-पुष्कर में भूमिगत होगी विद्युत लाईन
जयपुर (कार्यालय संवाददाता)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को विधानसभा में वर्ष 2019-20 का परिवर्तित बजट में कोई नया कर नहीं लगाया बल्कि 301 करोड़ की राहत देते हुए मोहल्लों में जनता क्लिनिक खोलने, एक हजार करोड़ का कृषक कल्याण कोष का गठन एवं सार्वजनिक जवाबदेही कानून लागू करने की घोषणा की। इसके अलावा विभिन्न विभागों में करीब 75 हजार पदों पर भर्ती का ऐलान किया।
गहलोत ने परिवर्तित बजट अनुमान प्रस्तुत करते हुए बताया कि किसानों को खेती में सुगमता के लिए 1000 करोड़ रूपए के कृषक कल्याण कोष (के-3) का गठन किया जायेगा। इसके अलावा जीरो बजट प्राकृतिक खेती के लिए दस करोड़ का प्रावधान किया गया है। एक लाख टन डीएपी एवं दो लाख टन यूरिया का अग्रिम भण्डारण होगा। कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात के प्रोत्साहन की नीति बनाई जायेगी।
उन्होंने सड़क तंत्र को मजबूत करने की चर्चा करते हुए कहा कि इस पर 5 वर्ष में 35 हजार करोड़ रूपए खर्च किये जायेंगे। चार वर्षों में सड़क वंचित एक हजार नौ गांवों को सड़क से जोडऩे के लिए एक हजार करोड़ खर्च होगा। इसके अलावा 6 राज्य राजमार्गों पर 927 करोड़ की लागत आयेगी।
वैकल्पिक ऊर्जा की चर्चा करते हुए बताया कि अगले 7 वर्षों में परम्परागत स्रोतों से छह हजार मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन होगा तथा नवीन सौर और पवन ऊर्जा नीति बनाई जायेगी। उन्होंने बताया कि कृषि कनेक्शनों के लिए फीडर बनाने पर बावन सौ करोड़ खर्च होंगे। तीन वर्षों में 600 नये ट्रांसफार्मरों पर पांच सौ करोड़ खर्च होंगे तथा नाथद्वारा एवं पुष्कर में भूमिगत विद्युत लाईन बिछेगी।
ङ्क्षसचाई परियोजना की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि राजस्थान फीडर एवं सरङ्क्षहद फीडर पर एक हजार 976 करोड़ 75 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जल क्षेत्र पुनर्संरचना पर 207 करोड़, जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना पर 262 करोड़ 40 लाख जीर्णोद्धार कार्य चौधरी कुंभाराम नहर के तारानगर के आगे के क्षेत्र की बीस हजार हेक्टेयर में ङ्क्षसचाई सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
पेयजल पर जोर देते हुए बजट में 8445 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सौर ऊर्जा चलित टैंक सहित ट््यूबवैल पर 200 करोड़ रूपए खर्च होगा। 390 गांवों को चार वर्षों में पाइप लाइन से जोड़ा जायेगा।
गहलोत ने राज्य में गली मोहल्लों में जनता क्लीनिक खोलने की घोषणा करने के साथ नि:शुल्क दवा योजना में 104 प्रकार की दवाएं और जोडऩे, नि:शुल्क जांचों की संख्या 90 करने की घोषणा की।जयपुर (कार्यालय संवाददाता)। प्रदेश में बजरी समस्या के समाधान के लिए मैन्यूफैक्चर्ड सेंड को बढ़ावा देने के साथ राजस्थान एम सेंड नीति 2019 लाई जायेगी। मुख्यमंत्री ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि जल्द न्यायालय से इस समस्या का समाधान होगा, तब तक बाजार में बजरी उपलब्ध रहे, इसके लिए तात्कालिक समाधान ढूंढने के साथ दीर्घकालीन विकल्प के रूप में मैन्यूफैक्चर्ड सेंड को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एम सेंड नीति 2019 लाई जायेगी। उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेशों से बजरी खनन पर प्रतिबंध है। इस समय ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई है जिसके कारण अवैध खनन बढ़ गया है। इससे राज्य में बजरी माफिया पनप गये है। पिछली सरकार ने अवध खनन रोकने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि (शेष पेज 8 पर)जयपुर (कार्यालय संवाददाता) प्रदेश में महिलाओं के बहुआयामी सशक्तिकरण के लिए एक हजार करोड़ रू. की प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट प्रस्तुत करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निधि से महिलाओं को उद्यम स्थापना के लिए सहयोग, आधुनिक अनुसंधान के लिए सहायता, पीडि़त महिलाओं के पुनर्वास संबंधी गतिविधियां संपादित की जायेगी। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 7500 रू . करने, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय साढ़े 4 हजार से बढ़ाकर 5750 एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय साढ़े तीन हजार रूपए से बढ़ाकर 4250 रूपए किये जाने की घोषणा की।

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