Wednesday , 17 July 2019
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‘कानून व्यवस्था मजबूत तथा जनता को जवाब देना होगा’

जयपुर (कार्यालय संवाददाता)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा सार्वजनिक जवाबदेही कानून लागू करने पर जोर देते हुये कहा है कि माफिया पर लगाम लगेगी तथा चिटफण्ड कम्पनियों के लिये नया कानून लाया जायेगा।
विधानसभा में वर्ष 2019-20 के परिवर्तित बजट पेश करने के बाद गहलोत ने बुधवार को पत्रकारों को बताया कि पुलिस महानिदेशक को काम करने की खुली छुट दी गई है। उन्होंने आदर्श कॉ आपरेटिव बैंक में धोखाधड़ी को उजागर करने की चर्चा करते हुये कहा कि गांवों में भी चिटफण्ड से पैसा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने भी आर्थिक माफिया पर लगाम लगाने के लिये केन्द्र को कानून भेजा था लेकिन उस पर कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा किा जरूरत हुई तो नया कानून बनाकर स्वीकृति के लिये केन्द्र सरकार को भेजा जायेगा।
उन्होंने कहा कि जनता की समस्या सुनने के लिये सार्वजनिक जवाबदेही कानून लागू किया जायेगा।
रिफाइनरी में देरी के लिये पिछली भाजपा सरकार को दोषी ठहराते हुये उन्होंने कहा कि रिफाइनरी बन जाती तो वैट का लाभ राज्य को मिलता, लेकिन अब तेल का उत्पादन यहां होने के बावजूद गुजरात में बिकता है, लिहाजा वैट का लाभ भी उसे ही मिलता है। केन्द्र सरकार से अपना हक लेने का दमखम बताते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि हममें पूरा दम है तथा केन्द्र से हक लेकर रहेंगे।
(बजट की घोषणाएं : पेज 11 भी देखें)

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