नई दिल्ली। दिल्ली में दम घोंटू प्रदूषण से निजात दिलाने में असफल रही अरङ्क्षवद केजरीवाल की सरकार पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने सोमवार को कड़ी कार्रवाई करते हुए 25 करोड़ रूपये का भारी जुर्माना ठोका है और इसकी अदायगी नहीं करने पर हर माह दस करोड़ रूपये का अतिरिक्त जुर्माना लगेगा।
एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर जुर्माना ठोकते हुए कहा कि यह राशि सरकार के अधिकारियों के वेतन से कटौती और पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले लोगों से वसूली जाये। प्राधिकरण ने कहा है कि यदि सरकार जुर्माना अदा नहीं करती है तो उस पर दस करोड़ रूपये प्रतिमाह और जुर्माना लगेगा। प्राधिकरण के समक्ष राजधानी में प्रदूषण से संबंधित 70 से अधिक याचिकाएं हैं जिन पर सुनवाई चल रही है। एनजीटी ने पाया कि राजधानी में प्रदूषण को रोकने के लिए उसके पिछले आदेशों का पालन भी नहीं किया गया । दिल्ली में खुले में कूड़े में आग लगाने पर पूरी तरह पाबंदी है। इसके बावजूद दिल्ली में जगह-जगह कूड़ा जलाया जाना आम बात है। (शेष पेज 8 पर)