Monday , 19 November 2018
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आज भारत बंद : वसुंधरा ने खेला चुनावी दांव

पेट्रोल-डीजल सस्ता, 4′ वैट घटाया
जयपुर। राजस्थान सरकार ने तेल की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। रविवार को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पेट्रोल-डीजल से राज्य सरकार द्वारा वसूले जानेवाले वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) को 4′ कम करने का ऐलान किया है। सभी राज्यों में तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। इस तेजी से राजस्थान भी अछूता नहीं हैं।

जयपुर में पेट्रोल-डीजल क्रमश: 83.54 और 77.43 रुपये लीटर है। मुख्यमंत्री राजे ने यह ऐलान ऐसे समय लिया है जब कांग्रेस पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर 10 सितंबर को भारत बंद का ऐलान कर चुकी है।
राज्य में पेट्रोल पर 30 की जगह पर 26′ वैट लगेगा और डीजल पर 22 की जगह यह 18′ हो जाएगा। इस फैसले से राजकोष पर 2 हजार करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
दिल्ली की बात करें तो दाम पहली बार 80 पार पहुंच चुके हैं। रविवार को दिल्ली में पेट्रोल 80.50 रुपये प्रति लीटर रहा। वहीं डीजल भी 72.61 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। होने हैं चुनाव
इस साल के अंत में चार राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इनमें से एक राज्य राजस्थान भी है। साथ ही मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में भी चुनाव होने हैं। बता दें कि इस बात का भी अनुमान लगाया जा रहा है कि विधानसभा चुनावों को देखते हुए केंद्र सरकार भी नवंबर तक कुछ राहत दे सकती है।

हो सकता है कि विधानसभा चुनाव निपटने तक दाम न बदलें या इसमें कुछ कटौती भी हो सकती है।
दरअसल, कर्नाटक चुनाव से पहले पेट्रोल और डीजल की कीमत में पूरे 20 दिन तक कोई बदलाव नहीं हुआ था। वहीं, 12 मई को वोटिंग होने के बाद लगभग 17 दिनों के भीतर ही पेट्रोल के दाम करीब 4 रुपये बढ़ गए थे। इससे पहले 16 जनवरी से 1 अप्रैल के बीच भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बदलाव नहीं हुआ था। उस वक्त पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मणिपुर में चुनाव होने थे। कांग्रेस के दबाव में मुख्यमंत्री को वैट कम करना पड़ा : गहलोत
जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अशोक गहलोत ने कहा है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को कांग्रेस के सोमवार को भारत बंद को मिल रहे जनसमर्थन को देखते हुए दबाव में आकर पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करना पड़ा।
गहलोत ने कहा कि पेट्रोल-डीजल की बढ़ी हुई दरों को देखते हुए जो 4 प्रतिशत वैट कम किया है, वह नाकाफी है तथा रसोई पर बढ़ते महंगाई के दबाव को देखते हुए अविलम्ब गैस सिलेण्डर पर भी राहत दी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस शासन में प्रति सिलेण्डर 25 रुपये कम किये थे। अब गैस सिलेण्डर की बढ़ी दरों को देखते हुए कम से कम 100 रुपये कम किये जाने चाहिए।

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