Tuesday , 20 February 2018
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अब जनता ही बताएगी ‘बेवकूफ कौन?

’भाजपा देहात व शहर जिला अध्यक्ष ने बजट को सराहा

उदयपुर। मुख्यमंत्री राजे ने सोमवार को जो बजट जारी किया, उसमें किसानों की कर्ज माफी सबसे बड़ी घोषणा थी। इसके बाद जहां प्रदेश के सभी किसान इस घोषणा को दीपावली की तर्ज पर मना रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट इसे ‘बेवकूफ बनाने’ की संज्ञा दे रहे हैं। अब यह तो जनता ही बताएगी कि ‘बेवकूफ कौन’ है? यह बात मंगलवार को भाजपा पार्टी कार्यालय पर हुई प्रेस वार्ता में शहर जिलाध्यक्ष दिनेश भट्ट एवं देहात जिलाध्यक्ष गुणवंत सिंह झाला ने संयुक्त रूप से कही।
भट्ट ने कहा कि बजट में किसानों के लिए सितंबर 2017 तक का जो ऋण का ब्याज माफ किया गया है। वह किसानों को संबल प्रदान करेगा एवं 50 हजार तक के ऋण माफी की घोषणा किसानों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। कृषि क्षेत्र में भी सरकार ने बहुत सारा बजट दिया है। राजस्थान के इतिहास में यह सबसे बड़ा बजट था जिसमें सभी वर्ग को कुछ ना कुछ मिला है। युवाओं को जहां बड़ी मात्रा में सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए मौका दिया गया है तो गरीब के लिए भी सरकार ने अपना पिटारा खोला है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा कर एवं गर्भवती महिला कर्मचारियों को दो वर्ष तक का चाइल्ड केयर अवकाश यह बताता है कि मुख्यमंत्री स्वयं महिलाओं के लिए चिंतित है।
भट्ट ने कहा कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने जो प्रतिक्रिया दी है, उससे बहुत दुःख हुआ। बोलने से पहले उन्हें थोड़ा सोचना और समझना चाहिए था। इस बार का बजट बीते साल की तुलना में दस हजार करोड़ रुपए अधिक है। कर्ज माफ कर किसानों को राहत देना और खिलाड़ी को 25 लाख का तोहफा देना कोई आम बात नहीं है। इसके बावजूद इसमें संशोधन की बात आती है तो हम उसे मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और आवश्यक संशोधन भी करवाएंगे। वहीं देहात जिलाध्यक्ष गुणवंत सिंह झाला ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिहाज से यह बजट अब तक का सर्वाधिक शानदार बजट रहा है। लघु उपज मंडी की स्थापना, स्टांप ड्यूटी व डीएलसी में 10 फीसदी की कटौती, कानोड़ को तहसील व मावली में कॉलेज जैसी महत्वपूर्ण मांगों को बजट में शामिल किया गया है।
देहात अध्यक्ष झाला ने कहा कि मैं तो पायलट से कहना चाहता हूं कि सभी में मीन मेख निकालना छोड़े। कभी अच्छे को अच्छे कहने का भी बदलाव करना चाहिए। किसानों के हित के लिए ग्रीन हाउस निर्माण में अनुदान की राशि बढ़ाई गई है व कृषि कनेक्शन के लिए 7 लाख नए कृषि कनेक्शन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक विधानसभा में सौ नए हैंडपंप स्वीकृत किए जाने की घोषणा से पेयजल समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। माही परियोजना में 450 करोड़ स्वीकृत कर संभाग की प्रमुख झीलों को जोड़कर भरी रखने का सराहनीय कार्य होने जा रहा है। नगरपालिका क्षेत्र में अंबेडकर भवन के निर्माण की घोषणा हुई है जिससे जिले की सलूंबर, फतहनगर, भींडर व कानोड नगरपालिकाएं लाभान्वित होगी, कानोड़ को तहसील का दर्जा मिला है। सलूंबर झाडोल व कोटडा में वन उपज मंडी स्वीकृत हुई है जिससे जनजातीय क्षेत्र के लोग विशेष लाभान्वित होंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, महापौर चंद्रसिंह कोठारी, देहात जिला महामंत्री रामकृपा शर्मा व चंद्रगुप्त सिंह चौहान, संभाग मीडिया संपर्क प्रमुख अनिल चतुर्वेदी, शहर मीडिया प्रमुख चंचल अग्रवाल, देहात मीडिया प्रमुख धर्मेंद्र शर्मा, देहात जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सौलंकी आदि मौजूद थे।
हाईकोर्ट मुद्दे पर दोनों ही अध्यक्ष चुप
पत्रकार वार्ता के दौरान जब दोनों भाजपा अध्यक्षों से पूछा गया कि जब भाजपा विपक्ष में रहती है तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में हाईकोर्ट बैंच उनका मुख्य मुद्दा रहता है, लेकिन सत्ता में आते ही यह मुद्दा गौण क्यों हो जाता है? इस पर दोनों अध्यक्षों के पास कोई जवाब नहीं बन रहा था, केवल देहात अध्यक्ष झाला ने कहा कि मेवाड़ रियासत में भी हाईकोर्ट बैंच हमारे यहां थी और हमारे महामंत्री और बार के अध्यक्ष रामकृपा शर्मा इसके लिए प्रयासरत है और हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री यह कहती है कि अधिवक्ताओं के 37 वर्षों के आंदोलन को वह हाईकोर्ट बैंच देकर उनके आंदोलन के हक को नहीं छिनना चाहती? इस पर दोनों अध्यक्षों ने कोई जवाब नहीं दिया। पत्रकारों से बातचीत के बाद अध्यक्ष एवं देहात महामंत्री रामकृपा शर्मा ने कहा कि वे हाईकोर्ट बैंच के लिए संघर्षरत रहेंगे और इसके लिए अपनों से भी लड़ना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे।

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