Monday , 21 May 2018
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प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार को मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान सरकार के अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार के अनुरोध को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। राजस्थान सरकार ने नए जिलों के पुनर्गठन, सृजन तथा 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में परिवर्तन के कारण राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार का केंद्र से अनुरोध किया था।
मंत्रिमंडल के इस फैसले से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ तथा उदयपुर के आंशिक क्षेत्रों, राजसमंद, चितौडगढ़, पाली तथा सिरोही जिलों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों को संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत उपलब्ध सुरक्षात्मक उपायों का लाभ मिलेगा। इस सूची में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद, चितौडगढ़, पाली और सिरोही जिलों के 727 गांवों की 46 ग्राम पंचायतें शामिल की जाएंगी।
अनुसूचित क्षेत्र को पहली बार 1950 में अधिसूचित किया गया था और फिर 1981 में राजस्थान के लिए अनुसूचित क्षेत्रों को निर्दिष्ट करते हुए संविधान आदेश जारी किए गए थे।

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