Tuesday , 20 February 2018
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खुला चुनावी पिटारा किसानों के 50 हजार के कर्ज माफ

1 लाख नई नौकरियां

जयपुर। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2018-19 के बजट में किसानों का कर्जा माफ करने, 77 हजार रिक्त पद भरने तथा सड़क, सिंचाई, चिकित्सा, पेयजल सहित कई योजनाओं की घोषणा करते हुए 17 हजार 454 करोड़ 85 लाख रूपए का राजस्व घाटे का सोमवार को बजट प्रस्ताव पेश किया।
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने वित्त मंत्री के रूप में सोमवार को विधानसभा में बजट प्रस्ताव पेश करते हुये उप चुनावों में हुई हार के बाद कई लोक लुभावनी घोषणायें की। उन्होंने अपनी पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं पूर्व मुख्यमंत्री भैंरोसिंह शेखावत और सुंदर सिंह भंडारी को सम्मान देते हुये उनके नाम से दो योजनाएं शुरू करने की भी घोषणा की। बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया हैं और 650 करोड़ रूपए की राहत दी गई।
श्रीमती राजे ने किसानों को राहत देने की घोषणा करते हुये किसानों को 50 हजार तक सहकारी बैंकों के लघु एवं सीमांत किसानों के ऋण को माफ करने, कृषि उपकरणों पर भी राहत देने के साथ ही सहकारिता क्षेत्र के मध्यम और लघु किसानों को भी अनुदान पर राहत दी, जिसका सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाकर स्वागत किया।
उन्होंने कहा कि इसके क्रियान्वयन से राज्य सरकार पर लगभग 8000 करोड़ रूपए का वित्तीय भार पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग के गठन की घोषणा भी की। उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं अति पिछडा वर्ग के परिवारों को जीविकोपार्जन का साधन जुटाने के लिये पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं के सम्मान में पूर्व मुख्यमंत्री भैंरोसिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना तथा आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य श्रेणी के परिवारों को जीविकोपार्जन के लिये सुंदर सिंह भंडारी ईबीसी स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इन दोनों योजनाओं के तहत 50-50 हजार परिवारों को 50 हजार रूपये का ऋण 4′ ब्याज पर उपलब्ध कराया जायगा।
उन्होंने प्रदेश के छोटे कामगारों जैसे केश कलाकार, कुम्हार, मोची बढई, रिक्शा चालक आदि के कौशल विकास उन्नयन एवं क्षमतावर्धन के लिये राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा 2 लाख रूपये का ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा करते हुय कहा कि इस योजना (शेष पेज 8 पर)डीएलसी दरों में 10′ कटौती
जयपुर। राजस्थान में भू-कारोबार में मंदी के मद्देनजर डीएलसी दरों में 10′ की कमी करने साथ भूखंडों के मूल्यांकन पर 5′ की अतिरिक्त रियायत दी जायेगी।
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बजट भाषण में यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि लोगों को सस्ती दर पर आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि, आवासीय तथा वाणिज्यिक भूमि की वर्तमान डीएलसी दरों में 10′ कटौती की जायेगी। उन्होंने बताया कि जमीन कारोबार में व्याप्त मंदी के मद्देनजर तीन हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के आवासीय और वाणिज्यिक भूखण्डों के मूल्यांकन पर 5′ अतिरिक्त रियायत प्रदान की जायेगी।
इसी तरह बकाया स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करने पर ब्याज और शास्ति में शत प्रतिशत छूट के संबंध में चल रही एमनेस्टी योजना की अवधि को आगामी 31 मई तक बढ़ाने की घोषणा भी की।

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