Thursday , 14 December 2017
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ओबीसी आयोग के लिए विधेयक लाएगी सरकार

नई दिल्ली। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार दोबारा लोकसभा में विधेयक पेश करने की तैयारी में है । बीते संसद सत्र में यह विधेयक राज्यसभा में अटक गया था। सरकार के सूत्रों के मुताबिक अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी समुदायों की मांग पर अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की तर्ज पर ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में किया गया था। फिलहाल इसके पास सीमित अधिकार हैं। यह आयोग पिछड़ी जातियों को ओबीसी की केंद्र सरकार की सूची में शामिल करने या बाहर निकालने की ही सिफारिश कर सकता है। फिलहाल ओबीसी समुदाय की शिकायतों के निपटारे और उनके हितों की रक्षा के लिए अनुसूचित जाति आयोग ही काम करता है। संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने के बाद इसके तहत पिछड़ी जातियों की समस्याओं का निपटारा किया जा सकेगा। इस विधेयक के पारित होने पर पिछड़ा आयोग ओबीसी सूची में शामिल जातियों की समस्याओं को सुन सकेगा और उनका समाधान कर सकेगा। इस विधेयक को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा में भी यह पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में अटक गया।

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