Thursday , 23 November 2017
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भारत ने पाकिस्तान को बताया आतंक की फैक्ट्री

जिनेवा। भारत ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। भारत ने पाकिस्तान पर सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि पड़ोसी देश दुनिया के आतंकवाद की फैक्ट्री बनता जा रहा है। भारत ने जोर देकर कहा कि जम्मू और कश्मीर के भारत के अंदरूनी मसले को संयुक्त राष्ट्र्र मानवाधिकार परिषद में उठा कर पाकिस्तान इस मंच का हमेशा से गलत इस्तेमाल करता आया है।
जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत की राजनयिक नवनीता चक्रवर्ती ने कहा, पूरी दुनिया के आंतकवाद की फैक्ट्री बनने के अलावा, पाकिस्तान ने अल्पसंख्यकों के साथ बुरा बर्ताव कर के अपने ही लोगों पर जुल्म ढाने का काम किया है। अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार उल्लंघन, उनके खिलाफ हिंसा और ईशनिंदा कानून को लेकर पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए चक्रवर्ती ने कहा, भारत में अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और क्रिकेट टीम के कप्तान भी बन चुके हैं। क्या पाकिस्तान ऐसा कोई दावा कर सकता है?
उन्होंने पाकिस्तान पर जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ और आतंकवाद के जरिए अस्थिरता फैलाने का भी आरोप लगाया। परिषद के 34वें सत्र में पाकिस्तान के बयान का जवाब देते हुए चक्रवर्ती ने कहा, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आंतकवादी संगठन ही जम्मू और कश्मीर में नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं। पाकिस्तान के अंदर और बाहर काम कर रहे आतंकवादी संगठनों को लेकर पाकिस्तान का दोहरा रवैया यह साफ करता है कि वह सच स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है।
आतंकवाद को मानवाधिकारों के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए चक्रवर्ती ने कहा कि पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू और कश्मीर से जुड़े हमारे अंदरूनी मसलों पर झूठी बातें कहने के लिए परिषद के मंच का दुरूपयोग किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव पर चिंता जाहिर करते हुए चक्रवर्ती ने कहा कि वह इलाका आतंकवाद के निर्यात का केंद्र बन गया है।
चक्रवर्ती ने जोर देकर कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और वहां की स्थिति भारत का अंदरूनी मसला है। बता दें कि 2 मार्च को पाकिस्तान के कानून और न्याय मंत्री जाहिद हामिद ने जम्मू और कश्मीर के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय समस्या बताते हुए संयुक्त राष्ट्र के जरिए इसके समाधान की बात कही थी।

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