Thursday , 23 November 2017
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25 हजार करोड़ मंजूर

नई दिल्ली। केन्द्र ने आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों तथा राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की एक व्यापक योजना बनायी है जिसके तहत तीन वर्षों में 25 हजार करोड़ रूपये से अधिक की राशि खर्च की जायेगी।
केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ ङ्क्षसह ने बुधवार को यहां संवाददताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति में इस योजना को मंजूरी दी गयी। उन्होंने कहा कि केन्द्र ने इस योजना के माध्यम से राज्यों को सुरक्षा व्यवस्था पर होने वाले खर्च में बड़ी राहत दी है क्योंकि इस योजना में 80 प्रतिशत यानी 18636 करोड़ रूपये की राशि केन्द्र द्वारा वहन की जायेगी और राज्यों के हिस्से में केवल 6424 करोड़ रूपये आयेंगे। यह योजना वर्ष 2017-18, 18-19 और 2019-20 के लिए बनायी गयी है।
उन्होंने कहा कि 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों में कहा गया था कि राज्यों को सुरक्षा व्यवस्था पर खर्च खुद ही करना होगा लेकिन सरकार ने आंतरिक सुरक्षा की अहमियत और इस चुनौती से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए राज्यों को खर्च में राहत देने का बड़ा निर्णय लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि इससे सुरक्षा व्यवस्था के लिए केन्द्र की ओर से राज्यों को दी जाने वाली राशि में काफी इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि 25 हजार करोड़ रूपये की राशि में से लगभग 11 हजार करोड़ रूपये जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए खर्च किये जायेंगे।
ङ्क्षसह ने कहा कि योजना में आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, आधुनिक हथियारों की खरीद, पुलिस बलों की एक जगह से दूसरी जगह पर तैनाती, पुलिस साजो सामान, हेलिकॉप्टरों की उपलब्धता, पुलिस वायरलैस का उन्नयन, राष्ट्रीय उपग्रह नेटवर्क, सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट और ई जेलों के लिए विशेष ध्यान दिया जायेगा।

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