Thursday , 26 April 2018
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91 बड़े घोटालेबाजों के देश छोड़ने पर लगेगी रोक

नई दिल्ली। भारीभरकम लोन लेकर विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे लोग देश छोड़कर भाग चुके हैं। इनकी तादाद बढ़ने से रोकने के लिए सरकार जरूरी उपाय में जुट गई है। सरकार ने लोन डिफॉल्टर्स कंपनियों से जुड़े लोगों की एक सूची तैयार की है। इसमें शामिल लोगों के देश छोड़ने पर रोक लगाई जा सकती है।
ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में इस मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी के हवाले से कहा है कि इसमें ऐसे 91 डायरेक्टर्स और मालिकों को रखा गया है, जो क्षमता होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज नहीं चुका रहे हैं। करीब 400 कंपनियों की पहचान विलफुल डिफॉल्टर्स के रूप में की गई है।
देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पीएनबी में करीब 13 हजार करोड़ रूपये के घोटाले के आरोपी अरबपति जूलर नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के देश से भागने के बाद मोदी सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ा है। 9 हजार करोड़ रूपये का कर्ज लेकर भागे विजय माल्या को भी देश में नहीं लाया जा सका है।
पीएनबी घोटाले के तुरंत बाद सरकार ने आर्थिक अपराध को अंजाम देकर भागने वालों की संपत्ति जब्त करने वाले बिल को मंजूरी दी है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि 100 करोड़ से अधिक के आर्थिक अपराध के आरोपियों की संपत्ति तुरंत जब्त की जा सकती है। इसके अलावा 50 करोड़ से अधिक का कर्ज रखने वालों के पासपोर्ट की डीटेल लेने का आदेश भी बैंकों को दिया गया है। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के चीफ एग्जिक्युटिव ऑफिसर आदित्य पुरी ने कहा, अपराध के आरोपियों के देश छोड़ने पर रोक तर्कपूर्ण है, क्योंकि ऐसे लोगों के प्रत्यर्पण के लिए अपराध को सिद्ध करना होता है।

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