Monday , 16 January 2017
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बजट स्थगित करने की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इंकार

supremeनई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले 2017-18 का आम बजट पेश नहीं किए जाने संबंधी याचिका पर तुरंत सुनवाई से शुक्रवार को इन्कार कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश जगदीश ङ्क्षसह खेहर ने बजट को स्थगित किए जाने की दायर याचिका पर कहा, हम इस पर उचित समय आने पर विचार करेंगे, किन्तु अभी नहीं।
चुनाव आयोग ने उत्तरप्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड समेेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की घोषणा बुधवार को की है। इन चुनावों के लिए मतदान 4 फरवरी से 8 मार्च के बीच कराया जायेगा। नरेन्द्र मोदी सरकार ने आम बजट एक फरवरी को पेश किए जाने की घोषणा की है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने आम बजट विधानसभा चुनावों के बाद पेश किए जाने की मांग की है। दलों का कहना है कि सरकार मतदाताओं को लुभाने के लिए बजट में लोकलुभावनी घोषणाएं कर सकती है।
अधिवक्ता एम एल शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा, इस मामले में सुनवाई तुरन्त करने की कोई जरूरत नहीं है, जब यह याचिका हमारे सामने आयेगी तो हम कानून के मुताबिक विचार करेंगे।
गुरूवार को विपक्षी दलों ने बजट चुनाव बाद पेश किए जाने की अपनी मांग को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा भी खटखटाया था। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से आहूत किया गया है और एक फरवरी को बजट पेश किया जाना है। विपक्ष इस संबंध में राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से भी आग्रह कर चुका है।

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