छोटे कारोबारियों के लिए मेगा प्लान तैयार

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100 % सरकारी गारंटी वाला मिलेगा लोन
नई दिल्ली (एजेंसी)।
कोरोना संकट के कारण अर्थव्यवस्था की बैंड बजी हुई है और इसमें सुधार लाने के लिए तमाम विकल्पों पर चर्चा की जा रही है। एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जिसका जीडीपी में योगदान एक तिहाई से ज्यादा है और 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, लेकिन लॉकडाउन के कारण इसकी हालत खराब है। इस सेक्टर को राहत देने के लिए सरकार 100 फीसदी क्रेडिट गारंटी लोन देने पर विचार कर रही है।

इस सेक्टर में तेजी के बिना सुधार संभव नहीं
सरकार इस बात को भलीभांति जानती है कि जब तक इस सेक्टर में तेजी नहीं आएगी अर्थव्यवस्था में सुधार लाना संभव नहीं है। ऐसे में सरकार एक प्रस्ताव तैयार की है जिसके मुताबिक, छोटे बिजनसमैन को 100′ सॉवरिन बैक्ड लोन मिलेगा। मतलब लोन की गारंटी खुद सरकार उठाएगी। यह जानकारी रॉयटर्स ने एक सूत्रों के हवाले से दी है।

स्मॉल बिजनस का जीडीपी में बड़ा योगदान
मामले से जुड़े दो बैंकर्स ने बताया कि एमएसएमई को मिलने वाला लोन 25-100 फीसदी तक गारंटीड होगा जो बिजनस के आकार और नेचर ऑफ बिजनस पर निर्भर करेगा। स्मॉल बिजनस सरकार के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि जीडीपी में इसका योगदान एक चौथाई के करीब है और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, कुल मिलाकर 50 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है।

बैड लोन का बोझ पहले से भारी
बैंकों पर पहले से बैड लोन का बहुत भारी बोझ है। ऐसे में उन्होंने सरकार से साफ कर दिया है कि वह छोटे बिजनस के लिए लोन नहीं देंगे क्योंकि रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। ऐसे में सरकार की मजबूरी है कि वह छोटे बिजनस को बचाने के लिए खुद उसकी गारंटी ले।

बैंकों का कुल एक्सपोजर 4.91 लाख करोड़
रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2020 तक बैंकों का कुल एक्सपोजर 4.91 लाख करोड़ रूपये है। एमएसएमई सेक्टर में बैड लोन में लगातार तेजी आ रही है। दिसंबर 2019 तक बैंकों के कुल बैड लोन में एमएसएमई सेक्टर का योगदान 12.60 फीसदी था।दूसरे राहत पैकेज की तैयारीवित्त मंत्री से मिले प्र.म. मोदीनई दिल्ली (एजेंसी)। कोरोना वायरस महामारी को लेकर किए गए लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था में जान फूंकने को लेकर दूसरा स्टिम्यूलर पैकेज लाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तथा वित्त मंत्रालय के कई अधिकारियों के साथ कई बैठकें की हैं। सूत्रों ने यह जानकारी दी है।

एमएसएमई मंत्रालय के साथ भी बैठक
एमएसएमई सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह, निर्मला सीतारमण के साथ बैठक की है और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रम (एमएसएमई ) मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। वित्त मंत्रालय देश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए प्रधानमंत्री के समक्ष एक विस्तृत रिप्रेजेंटेशन के साथ-साथ अपनी योजनाओं की पूरी जानकारी देगा।

निवेश आकर्षित करने पर चर्चा
प्रधानमंत्री शुक्रवार को नागरिक उड्डयन, श्रम एवं बिजली मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों के साथ पहले ही बैठकें कर चुके हैं। अर्थव्यवस्था को जल्द से जल्द पटरी पर लाने को लेकर घरेलू तथा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री पहले ही वाणिज्य एवं एमएसएमई मंत्रालय के साथ विस्तार में चर्चा कर चुके हैं। इन बैठकों में गृह मंत्री के साथ-साथ वित्त मंत्री भी मौजूद थीं।

पहले ही दिए हैं 1.7 लाख करोड़
लॉकडाउन से सबसे अधिक प्रभावित आर्थिक रूप से निचले तबके के लोगों के लिए 1.7 लाख करोड़ रूपये के पैकेज की घोषणा कर चुकी है, जिनमें मुफ्त में अनाज वितरण, रसोई गैस वितरण तथा गरीब महिलाओं एवं बुजुर्गों को नकदी सहायता शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि सरकार निचले तबके के लोगों तथा भारतीय उद्योग जगत के लिए दूसरे दौर के राहत पैकेज की घोषणा पर विचार कर रही है।

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