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‘नागरिकता कानून को लेकर मोदी सरकार अडिग’

गृहमंत्री अमित शाह की दो-टूक
नई दिल्ली (एजेंसी)। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जारी प्रदर्शन के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया है। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि बाहर से आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को हमारी सरकार नागरिकता जरूर देगी। विपक्ष को जो राजनीतिक विरोध करना है वो करें। भाजपा और मोदी सरकार अडिग है। उन्होंने कहा कि शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। वे भारत के नागरिक बनेंगे और सम्मान के साथ दुनिया में रहेंगे।
गृह मंत्री ने कहा कि विपक्ष देश के लोगों को गुमराह कर रहा है। मैं दोहराता हूं कि किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के किसी भी व्यक्ति की नागरिकता छीनने का कोई सवाल ही नहीं है। विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि 1950 में नेहरू-लियाकत समझौता हुआ था, जिसका एक हिस्सा एक-दूसरे देश के अल्पसंख्यकों की रक्षा करना था। इस पर बीते 70 सालों से काम नहीं किया गया क्योंकि आप (कांग्रेस) वोट बैंक बनाना चाहते थे। हमारी सरकार ने इस पैक्ट को सही ढंग से लागू किया है और लाखों लोगों को नागरिकता देने का फैसला किया है, जो बीते कई सालों से इंतजार में थे।
गृह मंत्रालय ने भी एक बार फिर से कहा है कि इस ऐक्ट का किसी भी विदेशी को बाहर भेजने से लेना-देना नहीं है। उन्हें बाहर भेजने के लिए पहले से मौजूद प्रक्रिया का ही पालन किया जाएगा। इसके अलावा यह ऐक्ट किसी भारतीय नागरिक पर भी किसी तरह से लागू नहीं होता है।सोनिया की अगुवाई में विपक्ष की राष्ट्रपति से मुलाकातनागरिकता कानून पर दखल की मांगनई दिल्ली (एजेंसी)। नागरिकता कानून और जामिया मिल्लिया इस्लामिया हिंसा को लेकर विपक्ष ने मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई। विपक्ष की अगुवाई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया ने की। विपक्ष ने राष्ट्रपति से छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की जांच की मांग की।
मुलाकात के बाद सोनिया ने कहा, हमने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि वह मौजूदा हालात को देखते हुए इसमें दखल दें। हमने दिल्ली में देखा कि पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर किस तरह कार्रवाई की। हम इसकी निंदा करते हैं। आप सभी ने देखा कि जब लोगों की आवाज दबाने की बात आती है तो मोदी सरकार पीछे नहीं रहती।
टीएमसी के डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि हमने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि वह सरकार से नागरिकता कानून वापस लेने को कहें क्योंकि इससे सिर्फ गरीब लोग प्रभावित हो रहे हैं। सीपीएम के सीताराम येचुरी ने कहा कि हमने कहा कि वह इस सरकार को संविधान का उल्लंघन करते नहीं देख सकते। हमें इसकी चिंता है। राष्ट्रपति सरकार को इस कानून को वापस लेने की सलाह दें।
कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, ये कानून देश को बांटने वाला (शेष पेज 8 पर)प्रदेश में कड़ाके की ठंडजयपुर (कार्यालय संवाददाता)। प्रदेश में तापमान में गिरावट एवं शीत लहर के कारण कड़ाके की ठंड से लोग ठिठुरने लगे है।
राज्य में सिरोही जिले में स्थित पर्यटन स्थल माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री पहुंच गया जो प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। प्रदेश में अधिकतर जगहों पर न्यूनतम तापमान दो डिग्री से अधिक गिरावट के साथ सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस तक कम रहा। इसी तरह अधिकतम तापमान भी गिरावट के साथ सामान्य से 12 डिग्री कम तक पहुंच गया। इसके साथ ही शीतलहर के चलने से तेज ठंड में लोग ठिठुरने लगे है और जगह-जगह अलाव लगाकर इससे बचने की कोशिश करते नजर आये।
मौसम विभाग के अनुसार माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री दर्ज किया गया जो सामान्य से 3 डिग्री कम रहा। सीकर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 1 डिग्री कम था जबकि अधिकतम तापमान 16.5 डिग्री रहा जो सामान्य से छह डिग्री कम था।
राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री रहा जो सामान्य से 3 डिग्री कम तथा अधिकतम तापमान 19 डिग्री रहा जो सामान्य से 6 डिग्री कम रहा। इसी तरह गंगानगर एवं जैसलमेर में 6.5, अजमेर में सामान्य से चार डिग्री कमी के साथ 6.6, उदयपुर के डबोक में 7, जैसलमेर में सामान्य से 4 डिग्री की कमी के साथ 7.2, बीकानेर में 7.3, कोटा में सामान्य से चार डिग्री कमी के साथ 7.6, बाड़मेर में सामान्य से चार डिग्री कमी के साथ 7.8, चूरू में 8 तथा अलवर में 10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। हालांकि चूरू में न्यूनतम तापमान सामान्य से दो तथा अलवर में सामान्य से एक डिग्री अधिक रहा।
प्रदेश के गंगानगर में अधिकतम तापमान 11.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया जो सामान्य से 12 डिग्री कम रहा। इसी तरह चूरू में भी अधिकतम तापमान सामान्य से 11 डिग्री कमी के साथ 15.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा अजमेेर में अधिकतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 8 डिग्री कम था। विद्यालयों का समय बदला
उदयपुर (वि)। जिले में कड़ाके की सर्दी के मद्देनजर जिला कलक्टर श्रीमती आनंदी ने एक आदेश जारी कर 24 दिसंबर तक जिले के राजकीय, निजी एवं सीबीएसई से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा नर्सरी से 12 तक के विद्यार्थियों का समय परिवर्तित कर 9 से 2 बजे तक किया है। यह आदेश इन विद्यालयों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा। विद्यालय स्टाफ का समय शिविर पंचाग के अनुसार रहेगा।निर्भया मामले से अलग हुए सीजेआई
नई दिल्ली (एजेंसी)। राजधानी में 2012 के निर्भया दुष्कर्म मामले के दोषी अक्षय कुमार की पुनर्विचार याचिका की उच्चतम न्यायालय में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि पीठ की अध्यक्षता कर रहे मुख्य न्यायाधीश शरद अरङ्क्षवद बोबडे ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।
न्यायमूर्ति बोबडे, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की विशेष खंडपीठ जैसे ही समवेत हुई, मुख्य न्यायाधीश ने सामने रखी फाइल उठाई और पिछला आदेश पढऩा शुरू किया। उनकी नजर एक जगह जाकर टिक गई और उन्होंने अपनी बाईं ओर बैठे न्यायमूर्ति भूषण से मशविरा किया।
न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा कि इस मामले में उनके एक निकटस्थ परिजन ने पीडि़ता की मां की ओर से पैरवी की थी। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद को सुनवाई से अलग करने (शेष पेज 8 पर)

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